उत्तर प्रदेश में इस महीने की 14 तारीख को पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में मतदान होगा।
स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव का आधार मतदाता सूची को माना जाता है और चुनाव आयोग इसकी गुणवत्ता में सुधार पर लगातार ध्यान दे रहा है।
आयोग ने मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के स्थान पर मतदाता सूचना पर्ची जारी करने का निर्णय लिया है। इसमें मतदान केंद्र, तिथि, समय जैसी जानकारी शामिल होगी, लेकिन मतदाता की तस्वीर नहीं होगी। ये पर्चियां सभी मतदाताओं को चुनाव की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले दी जाएंगी। लेकिन, इस पर्ची की मतदाताओं की पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं होगी।
मतदान केंद्र पर पहचान के लिए, मतदाता को आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड के तहत जारी किए गए ईपीआईसी या आयोग द्वारा अनुमोदित पहचान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। श्रम मंत्रालय की योजना, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसदों/विधायकों/विधान पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र भी मान्य होंगे।
चुनाव प्रक्रिया में दिव्यांगों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने सामान्य मतदाता सूचना पर्ची के साथ दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ब्रेल वाले चिन्हों के साथ समान मतदाता सूचना पर्ची जारी करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, चुनाव से पहले प्रत्येक मतदाता के परिवार को हिंदी या अंग्रेजी में एक सूचना पुस्तक दी जाएगी, जिसमें उन्हें मतदान की तारीख और समय, मतदान केंद्र पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों के संपर्क नंबर, महत्वपूर्ण वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, दस्तावेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें मतदान केंद्र पर पहचान के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा कोविड दिशानिर्देश भी शामिल होंगे। ये पुस्तिका ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा मतदाता पर्ची के साथ मतदाताओं को दी जाएगी।