सामान्‍य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरी और शिक्षण संस्‍थानों में दस प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल-2019 पर राज्‍यसभा में पारित

Passed into the Rajya Sabha on the Constitution Amendment Bill-2013 for reservation of ten percent reservation in jobs and educational institutions of economically weaker sections of general category

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गयी। राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान 124 वां संशोधन 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को मंगलवार को ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने…

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10 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी अयोध्या मामले की सुनवाई

Supreme Court adjourned hearing of Ram Janmabhoomi controversy case till January 10

पांच जजों की संविधान पीठ गुरुवार से अयोध्या मामले की सुनवाई शुरु करेगी । प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस पांच सदस्यीय संविधान पीठ में चार अन्य वरिष्ठ जज शामिल हैं । देश की सर्वोच्च अदालत गुरुवार से अयोध्या भूमि विवाद से जुड़े मालिकाना हक संबंधी मामले की सुनवाई करेगी । मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ गठित की थी । यह पीठ 10 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। प्रधान…

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सहकारी समितियों के लिए आधुनिक बैंकिंग इकाई के रूप में एनसीडीसी प्रारूप का शुभारंभ

NCDC format launched as a modern banking unit for co-operative societies

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) की प्रशासनिक परिषद की दूसरी बैठक को सम्बोधित किया और एनसीडीसी के ”आधुनि‍क बैंकिंग इकाइयों के रूप में सहकारिता” मॉडल का शुभारंभ कियाI राधा मोहन सिंह ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि एनसीसीटी समूचे देश के सहकारी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र के अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। परिषद का मुख्य उद्देश्य देश की सहकारिताओं में मानव संसाधन विकास की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक…

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15वें वित्त आयोग की ओडिशा में पंचायती राज्य संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

15th Finance Commission meeting with representatives of Panchayati State Institutions and Urban Local Bodies in Odisha

15वें वित्त आयोग का ओडिशा का दौरा पंचायती राज्य संस्थानों (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रतिनिधियों और आयोग के मध्य आयोजित बैठक से शुरू हुआ। आयोग इस बारे में एकमत था कि पंचायती राज्य संस्थानों के तीनों स्तरों को वित्तीय हस्तांतरण का एक हिस्सा मिलना चाहिए। यह भी अनुभव किया गया कि इन संस्थानों की व्यवहार्यता के लिए राजस्व क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है। आयोग का यह मानना था कि संपत्ति कर लगाने की अभी भी अनुमति नहीं है। आयोग ने यह भी अनुभव किया कि पीआरआई और…

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खेलमंत्री राज्‍यवर्धन राठौड़ ने दूसरे खेलो इंडिया युवा खेलकूद का पुणे में शुभारम्‍भ किया

Sports Minister Rajyavardhana Rathore launches second-India Youth Games in Pune

खेलो इंडिया युवा खेलों का दूसरा संस्‍करण आज से पुणे में शुरू हो गया है। खेल मंत्री कर्नल राज्‍यवर्धन राठौड़ और महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेन्‍द्र फडणवीस सहित कई प्रमुख हस्तियों ने उद्घाटन समारोह में हिस्‍सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन श्री‍ शिव छत्रपति स्‍पोर्टस कांप्‍लेक्‍स में किया गया। इस दौरान अनेक सांस्‍कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का संदेश भी पढ़ा गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए खेल मंत्री कर्नल राज्‍यवर्धन राठौड़ ने कहा कि खेलों इंडिया के इस दूसरे संस्‍करण से 1000 खिलाड़ी चुने…

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नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 का उद्देश्य अपने मूल देश में प्रताड़ना झेल रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करना है: गृहमंत्री राजनाथ सिंह

Raj Nath Singh in Rajya Sabha

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 का उद्देश्य बंगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ना झेल रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करना है। हम सिटिजनशिप अमेन्‍डमेन्‍ट बिल इसलिए लेकर आये हैं ताकि हमारे तीन पड़ोसी देशों के छह अल्‍पसंख्‍यक समुदायों की माइग्रेंट संकटपूर्ण परिस्थितियों का निवारण किया जा सके। ये वैसे लोग हैं जो रिलिजयस परसिकुशन के कारण भारत में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हुए हैं। यह विधेयक नागरिकता अधिनियम-1955 में संशोधन से संबंधित है। गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति के…

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सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीबों को सभी अवसर उपलब्‍ध हों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Government wants to ensure that all the opportunities available to the poor are - PM Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीबों को सभी अवसर उपलब्‍ध हों। आज आगरा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि लोकसभा ने कल ऐतिहासिक 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसमें सामान्‍य वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक बहुत महत्‍वपूर्ण कदम है, क्‍योंकि इसे देश के आर्थिक रूप से पिछड़े सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्‍होंने…

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भारत विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्‍ता बाजार के रूप में उभर रहा है: विश्‍व आर्थिक मंच

India is emerging as the world's third largest consumer market: World Economic Forum

विश्‍व आर्थिक फोरम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का उपभोक्‍ता बाजार अमरीका और चीन के बाद तीसरे स्‍थान पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार तब तक भारत का उपभोक्‍ता बाजार मौजूदा 15 खरब अमरीकी डालर से बढ़कर 60 खरब अमरीकी डालर हो जायेगा।

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने महाराष्‍ट्र के सोलापुर में 11 हजार करोड़ रूपये लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

Prime Minister Narendra Modi inaugurated projects worth Rs 11 thousand crore in Solapur in Maharashtra

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का यह प्रयास है कि हरेक गरीब व्‍यक्ति बिना किसी भेदभाव के गरिमापूर्ण जीवन जिए और उसे सभी संभव अवसर प्राप्‍त हों। आज महाराष्‍ट्र के सोलापुर में एक जनसभा में उन्‍होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में सामान्‍य वर्ग के कमजोर तबकों के लिए शिक्षा और रोजगार में दस प्रतिशत आरक्षण संबंधी 124वें संविधान संशोधन के पारित होने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि यह देश के इतिहास में…

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