सरकार ने दलित ईसाइयों और मुस्लमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की संभावना के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री नारायणस्वामी ने कहा है कि सरकार इस आयोग को हर संभव सुविधा उपलब्ध करायेगी। उनका कहना था कि आयोग ने काम करना शुरू भी कर दिया है। श्री नारायणस्वामी ने यह भी बताया कि बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से कार्यरत होगा।
दलित ईसाइयों और मुस्लमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की संभावना के अध्ययन के लिए एक आयोग गठित
