आरबीआई से पैसे मांगने से सरकार का इंकार

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सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सीमित करने के बजट में निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लेने का विश्वास जताते हुए कहा कि आरबीआई के आरक्षित कोष से 3.6 लाख करोड़ रुपये की कोई मांग नहीं की है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सीमित करने के बजट में निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लेने का विश्वास जताते हुए  स्पष्ट किया है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के आरक्षित कोष से 3.6 लाख करोड़ रुपये की कोई मांग नहीं कर रही है  सरकार ने कहा है कि इस समय मात्र एक ही प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है जो रिजर्व बैंक की आर्थिक पूंजी के बारे में एक उपयुक्त व्यवस्था तय करने के बारे में है।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट में कहा, ”मीडिया में गलत जानकारी वाली तमाम अटकलबाजियां चल रही हैं। सरकार का राजकोषीय हिसाब-किताब बिल्कुल सही दिशा में है। आरबीआई से सरकार को 3.6 या एक लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है जैसा कि अटकलबाजियां की जा रही हैं।”

राजकोषीय घाटा के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 3.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा लक्ष्य पर टिकी रहेगी।

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