भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों से निपटने के निर्देशों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जिसके पास 25 लाख रुपये और उससे अधिक का ऋण है। जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले वे लोग माने जाते हैं जो भुगतान करने की क्षमता होने के बावजूद अपना ऋण चुकाने से इनकार कर देते हैं।
संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी खाते के गैर-निष्पादित होने के छह महीने के भीतर ऋणदाताओं को डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान करनी होगी और उन्हें “जानबूझकर डिफॉल्टर” के रूप में लेबल करना होगा। इसमें कहा गया है कि जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले पुनर्गठन के पात्र नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को एक समीक्षा समिति का गठन करना चाहिए और उधारकर्ता को लिखित प्रतिनिधित्व देने के लिए 15 दिनों तक का समय देना चाहिए, साथ ही जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी देना चाहिए। हालांकि, एक बार जब किसी खाते की पहचान जानबूझकर चूक करने वाले के रूप में हो जाती है, तो बैंकों को टैग हटने के एक साल बाद तक अतिरिक्त कर्ज नहीं देना चाहिए।
बैंकिंग नियामक ने आगे प्रस्ताव दिया है कि गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को भी समान मापदंडों का उपयोग करके खातों को टैग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आरबीआई ने नए निर्देशों पर अगले महीने की 31 तारीख तक टिप्पणियां मांगी हैं।