श्रीलंका क्रिकेट में बढ़ते संकट के बीच, खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने आज संसद को बताया कि राष्ट्रपति ने उन पर अर्जुन रणतुंगा के नेतृत्व वाली अंतरिम समिति को वापस लेने का दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि वह श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड में भ्रष्टाचार की स्थिति और संबंधित मुद्दों पर विशेष संबोधन देंगे। रोशन रणसिंघे ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया था और एक अंतरिम समिति नियुक्त की थी।
खबरों के अनुसार विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के कारण ये कदम उठाया गया है। समिति में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एम आई एम इमाम और रोहिणी मरासिंघे, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इरंगानी परेरा, उपाली धर्मदास, रकिता राजपक्षे और हिशम जमालदीन शामिल हैं।
श्रीलंका के अपने खेल कानून के तहत, सरकार के पास किसी भी खेल की शासी निकाय को भंग करने की शक्ति है। इस बीच, इस कदम की आलोचना हुई क्योंकि विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे पर सरकार के भीतर विभाजित राय की ओर इशारा किया था। कल, श्रीलंकाई कैबिनेट ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए विदेश मंत्री एम.यू.एम. अली साबरी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति नियुक्त की।