उच्‍चतम न्‍यायालय ने 2016 के कालेधन कानून को जुलाई 2015 से प्रभावी नहीं माने जाने वाले दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय के आदेश पर रोक लगाई

Supreme Court of India

शीर्ष न्‍यायालय ने दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि 2016 के कालेधन कानून को जुलाई 2015 से प्रभावी नहीं माना जा सकता। यह कानून काले धन के आरोपियों पर मामला दर्ज करने और जांच से जुड़ा है। न्‍यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली पीठ, उच्‍च न्‍यायालय के फैसले के विरूद्ध दायर केन्‍द्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। पीठ ने उच्‍च न्‍यायालय के 16 मई के आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें आयकर विभाग को वीवीआईपी हैलीकॉप्‍टर घोटाले के आरोपी गौतम खैतान पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था। खैतान पर काले धन से जुड़ा मामला दर्ज है।

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