DFS सचिव ने PMJJBY & PMSBY के अंतर्गत कवरेज को बढ़ावा देने के लिए 10 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

डॉ विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) वित्त मंत्रालय ने आज 10 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य…

DFS सचिव ने 3 महीने के अभियान के दौरान PMJJBY और PMSBY के तहत नामांकन बढ़ाने के लिए मुख्य सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने कल सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के…

वित्‍त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्‍ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा के लिए समिति गठित की

वित्‍त मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली – एन पी एस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्‍यवस्‍था की समीक्षा के लिए समिति का…

NPS और अटल पेंशन योजना के सदस्यों की कुल संख्या हुई एक करोड़ 35 लाख से अधिक

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एनपीएस और अटल पेंशन योजना-एपीवाई की विभिन्न स्कीमों के सदस्यों की कुल संख्या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एक करोड़ 35…

FY 2022-23 में कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

देश में कंपनियों से कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेट कर में 2021-22 की तुलना में…

FY 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 20 प्रतिशत की वृद्धि, 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आयकर रिफंड जारी

वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों के संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से यह पता चला है कि इस दौरान शुद्ध संग्रह 16.61 लाख…

PMJJBY और PMSBY के लक्ष्‍यों की प्राप्ति के लिए आज से गहन अभियान की शुरुआत

वित्‍त मंत्रालय का वित्‍त सेवा विभाग प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना-PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना-PMSBY के लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने के लिए…

आयकर विभाग ने ‘AIS फॉर टैक्सपेयर’ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया

आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)/करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) में उपलब्ध जानकारी को देखने के लिए ‘एआईएस…

आयकर विभाग (सीबीडीटी) ने ई-सत्यापन के लिए 68000 मामले लिए: वित्त मंत्रालय

आयकर विभाग ने स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने और एक पारदर्शी तथा गैर-बिना हस्तक्षेप के टैक्स प्रशासन की सुविधा के लिए कई…