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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 समूह के देशों से आग्रह किया है कि वे हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैलियों और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक बडा बाजार उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जी-7 देशों से, इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण में निवेश करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के दौरान भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल इस्तेमाल के कई तरीके निकाले। उन्होंने जी-7 देशों को इन नवाचारों को अन्य विकासशील देशों को उपलब्ध कराने में भारत की सहायता करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी बल दिया कि ऊर्जा संसाधनों पर केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, गरीब परिवारों का भी ऊर्जा संसाधनों पर समान अधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के श्लॉस एल्माऊ में, जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है,लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान केवल पांच प्रतिशत है। इसके पीछे मुख्य कारण भारतीय जीवन शैली है, जो प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने निर्धारित समय से नौ वर्ष पहले ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से 40 प्रतिशत ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पेट्रोल में दस प्रतिशत एथेनॉल-मिश्रण का लक्ष्य समय से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया है। खाद्य सुरक्षा और स्त्री-पुरूष समानता सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत का दृष्टिकोण 'महिला विकास' से बदलकर 'महिला नेतृत्व में विकास' हो गया है। जी-7 एक अंतर-सरकारी राजनीतिक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका जैसे देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जर्मन चांसलर के निमंत्रण पर जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

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प्रधानमंत्री मोदी ने जी-7 राष्ट्रों को भारत के स्‍वच्‍छ ऊर्जा बदलाव प्रयासों में निवेश का आमंत्रण दिया