1 अप्रैल से दस सरकारी बैंकों के विलय के बाद चार बैंक काम करने लगेंगे: RBI

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भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि पहली अप्रैल से दस सरकारी बैंकों के विलय के बाद चार बैंक काम करने लगेंगे। विलय होने वाले बैंकों की शाखाएं उस बैंक के रूप में काम करेंगी जिसमें उन्हें मिलाया गया है। सरकार ने चार मार्च को सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े और मजबूत बैंक बनाने की सुदृढ़ीकरण योजना के एक भाग के रूप में इन दस सरकारी बैंकों के विलय की अधिसूचना जारी की थी। इस योजना के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल…

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RBI कोविड-19 महामारी से उपजी चुनौतियों से अर्थव्‍यवस्‍था को सुरक्षित रखने के सभी उपाय किये जाएंगें

RBI

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आश्‍वासन दिया है कि केन्‍द्रीय बैंक कोविड-19 महामारी से उपजी चुनौतियों से अर्थव्‍यवस्‍था को संरक्षित रखने के हर उपाय करेगा। आज मुम्‍बई में उद्योग जगत के एक कार्यक्रम को सम्‍बोधित करते हुए उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि भारत पर इसका असर सीमित रहेगा क्‍योंकि देश की अर्थव्‍यवस्‍था वैश्विक मूल्‍य श्रृंखला से अधिक नहीं जुड़ी है। उन्‍होंने इस संकट से निपटने के लिए मज़बूत विदेशी मुद्रा भंडार जैसे पर्याप्‍त संसाधनों का उल्‍लेख किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष से वैश्विक स्‍तर पर…

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सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी संबंधी सेवाएं देने की इजाजत दी, आरबीआई की रोक को हटाया

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के 2018 के एक परिपत्र को रद्द करते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाएं मुहैया करने की इजाजत दे दी। क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं, जिनमें मुद्रा इकाइयों के बनाने और फंड के लेनदेन का सत्यापन करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है और यह व्यवस्था केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रहकर काम करती है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)…

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दूरसंचार क्षेत्र पर न्यायालय के आदेश से कोई मुद्दा उठा तो आंतरिक स्तर पर चर्चा होगी: आरबीआई गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि दूरसंचार कंपनियों पर सांविधिक बकाए को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश से बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा कोई मुद्दा उठा तो केंद्रीय बैंक उस पर आंतरिक रूप से चर्चा करेगा। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य दूरसंचार कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे न्यायालय के निर्देशानुसार समायोजित सकल आय (एजीआर) के 1.47 लाख करोड़ रुपये के आनुमानित बकाए को नहीं चुकाती हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर…

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आगामी महीनों में ऋण वृद्धि दर तेज होने की संभावना: RBI गवर्नर शक्तिकांत दास

केंद्रीय वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्‍ली में रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड के साथ बजट उपरांत बैठक की। बैठक के बाद वित्‍त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि बैंकों से कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्‍ध कराने की निगरानी की जा रही है। उन्‍होंने कहा कि बैठक के दौरान बैंकों के विलय के मुद्दे पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आगामी महीनों में ऋण वृद्धि दर तेज होने की संभावना है। उन्‍होंने कहा कि अतिरिक्‍त नगदी से मौद्रिक नीति…

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रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों से वित्‍तीय अनियमितताओं को रोकने में मदद मिलेगी: राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों से वित्‍तीय अनियमितताओं को रोकने में मदद मिलेगी। वे आज पुणे में राष्‍ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्‍थान के स्‍वर्ण जयंती समारोह को सम्‍बोधित कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि इन उपायों से देश की वित्‍तीय प्रणाली को अधिक विश्‍वसनीय बनाने के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्थिरता लाने में सहायता मिलेगी। राष्‍ट्रपति ने वित्‍तीय समावेशन पर कहा कि सरकार ने अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रहे लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई प्रभावी उपाय किये…

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भारतीय रिजर्व बैंक की चालू वित्‍त वर्ष के लिए मौद्रिक नीति समीक्षा में मूल दरें यथावत

Reserve Bank of India's monetary policy

देश में अर्थव्‍यवस्‍था की धीमी रफ्तार के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तवर्ष 2019-20 के लिए अपनी छठी और आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में मूल नीतिगत दरों को यथावत रखा है। तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो रेट को 5 दशमलव 1-5 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे भी 4 दशमलव 9-0 के स्तर पर ही बनाए रखा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसेलिटी–एमएसएफ की दर और बैंक दर मौजूदा पांच दशमलव चार-शून्य के स्तर पर ही बरकरार…

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भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्‍त वर्ष के लिए आज अपनी अंतिम मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा

RBI

भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्‍त वर्ष के लिए आज अपनी अंतिम मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक हर दो महीने में मौद्रिक नीति घोषित करता है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मंगलवार से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक चल रही है जिसके समापन के बाद साल 2019-2020 की छठी मौद्रिक नीति घोषित की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि केन्‍द्रीय बैंक नीतिगत दर को यथावत रख सकता है लेकिन वह नरम रूख बनाए रखेगा ताकि पूंजी की लागत भी और अनुकूल बनी रहे। हर दो…

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