तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन ने कहा है कि कर्नाटक सरकार को कावेरी ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार कावेरी से तमिलनाडु को पानी छोड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि फैसले के अनुसार कर्नाटक, कावेरी से 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए बाध्य है। मंत्री ने कहा कि चूंकि तमिलनाडु ने इस मुद्दे पर कानूनी समाधान मांगा है, इसलिए कर्नाटक के साथ बातचीत करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की स्थिति को ध्यान में रखे बिना तमिलनाडु को पानी दिया जाना चाहिए अन्यथा यह न्यायालय की अवमानना होगी। दुरई मुरुगन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप पानी छोड़े जाने से किसानों को लाभ होगा।
तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन ने राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने को कहा
