महिला आरक्षण विधेयक को मंत्रिमण्डल की मंजूरी, अखबारों की बडी खबर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है-महिला आरक्षण से नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा, महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव। हरिभूमि की टिप्पणी है-करीब 27 साल से लटका था यह विधेयक। पंजाब केसरी के शब्द हैं-मास्टर स्ट्रोक। 2010 में राज्यसभा से हो चुका है यह विधेयक पारित, आज लोकसभा में हो सकता है पेश।
जनसत्ता का शीर्षक है-टीवी समाचार चैनलों की निगरानी के लिए स्व:नियामक तंत्र सख्त बनाने के पक्ष में कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूज ब्रॉडकास्टर एण्ड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए को नये दिशा-निर्देशों के साथ आने के लिए चार हफ्तों का समय दिया। दैनिक जागरण भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के हवाले से लिखता है-पुरानी पेंशन लागू की तो राज्यों को चुकानी होगी भारी कीमत। सरकारों पर साढे चार गुना तक बढेगा पेंशन भुगतान का बोझ। 2040 के बाद दिखना शुरू होगा पुरानी पेंशन योजना लागू करने का असर। सख्ती शीर्षक से हिन्दुस्तान का कहना है-जीएसटी चोरी में सवा लाख कंपनियों की जांच। फर्जी बिल या चालान के माध्यम से किया गया कर छूट का दावा। पिछले वित्त वर्ष में एक लाख करोड रूपये से अधिक की पकडी गई थी जीएसटी चोरी।
नवभारत टाइम्स लिखता है-करीब 24 प्रतिशत बढ गया प्रत्यक्ष कर संग्रह। केन्द्र सरकार ने 16 सितम्बर तक आठ लाख 65 हजार करोड रूपये का डायरेक्ट टैक्स वसूला। जनसत्ता की खबर है-मणिपुर में सेना की वर्दी में घूमते पांच उपद्रवी गिरफ्तार। अधिकारी ने बताया कि सशस्त्र बदमाशों द्वारा जबरन वसूली करने, धमकाने, पुलिस की वर्दी का दुरूपयोग करने और प्रतिरूपण करने की मिल रही थी सूचनाएं। राजस्थान पत्रिका सीबीआई जांच के हवाले से लिखता है- एसबीआई और बैंको के संघ से तीन हजार 847 करोड रूपये की धोखाधडी।