उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अमृत काल का पहला बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट पारित किया गया। कुल छह लाख 90 हजार 2 सौ 42 करोड़ और 43 लाख रुपये का यह प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है।
बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए कई वादों को पूरा किया गया है। बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के शुरुआती चरण के लिए 2 सौ 35 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। वहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ विकसित किये जा रहे डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 5 सौ 50 करोड़ रुपये और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के लिए दो सौ करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे छह स्थानों पर औद्योगिक विनिर्माण परिसर स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इनमें से चार कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे और दो कॉम्प्लेक्स बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 4 सौ 65 करोड़ रुपये, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 5 सौ 85 करोड़ रुपये और वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना को लागू करने के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में 12 लाख 39 हजार 8 सौ 77 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव रखा है।
सरकार ने बजट में सौर और जैव ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इस संबंध में भी बजट का प्रावधान किया है।
बजट प्रस्तुत होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आत्म निर्भर भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने में यह बजट मददगार होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले पांच साल में एक हजार अरब रुपये की बनाने के लिए बुनियाद का काम करेगा।