शीर्ष न्‍यायालय ने दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि 2016 के कालेधन कानून को जुलाई 2015 से प्रभावी नहीं माना जा सकता। यह कानून काले धन के आरोपियों पर मामला दर्ज करने और जांच से जुड़ा है। न्‍यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली पीठ, उच्‍च न्‍यायालय के फैसले के विरूद्ध दायर केन्‍द्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। पीठ ने उच्‍च न्‍यायालय के 16 मई के आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें आयकर विभाग को…

बाईस विपक्षी पार्टियों के शिष्‍टमंडल ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती रैन्‍डम तरीके से चुने गये पांच मतदान केन्‍द्रों की वी.वी.पैट पर्चियों के सत्‍यापन के बाद की जानी चाहिए, न कि मतगणना के बाद। इन नेताओं ने मांग की कि अगर वी वी पैट पर्चियों की जांच के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो उस विधानसभा खण्‍ड के सभी मतदान केन्‍द्रों की वी वी पैट पर्चियों का सत्‍यापन किया जाना चाहिए। विपक्षी दलों ने वी वी पैट पर्चियों की संख्‍या का…

पी.एस.एल.वी. सी-46 के प्रक्षेपण के लिए 24 घंटे की उल्‍टी गिनती आज सुबह साढ़े चार बजे प्रारंभ हो गयी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कल सुबह साढ़े पांच बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्‍द्र से धरती का रडार-चित्र भेजने वाले उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केन्‍द्र में हाल ही में बनी दर्शक दीर्घा से लोग पहली बार प्रक्षेपण देख पाएंगे। यह इस साल छोड़ा जाने वाला तीसरा उपग्रह है, जिसमें कोर एलोन कान्‍फीगरेशन का इस्‍तेमाल किया जाएगा। इसे धरती से 555 किलोमीटर दूर कक्षा में स्‍थापित किया जाएगा। छोड़े…

अरूणाचल प्रदेश के तिरप जिले में आज तीसरे पहर बंदूकधारियों के घात लगाकर किए गए हमले में नेशनल पीपुल्‍स पार्टी के नेता और खोंसा के विधायक तिरांग अबोह सहित 11 लोग मारे गए। राज्‍य के पुलिस महानिदेशक एस बी के सिंह ने बताया कि बारह मील इलाके में संदिग्‍ध उग्रवादियों के गुट ने विधायक के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। मृतकों में विधायक के पुत्र और उनके चुनाव एजेंट सहित दो निजी सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विधायक तिरांग अबोह और अन्‍य लोगों की निर्मम हत्‍या…

निर्वाचन आयोग ने उत्‍तरप्रदेश के विभिन्‍न हिस्‍सों में स्‍ट्रोंग रूम के आसपास संदेहजनक ईवीएम पाये जाने की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। आयोग ने एक बयान में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और विशेष रूप से गाजीपुर, चंदौली, डुमरियागंज और झांसी संसदीय क्षेत्रों में इन आरोपों के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण दिया है। बयान में कहा गया है कि इन सभी मामलों में ईवीएम और वीवीपैट राजनीतिक दलों के उम्‍मीदवरों के सामने ही सील कर दी गई हैं और इनकी वीडियोग्राफी भी की गई है। आयोग ने बताया है…