केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा प्रायोजित ऋण प्‍लेटफार्म में 6 हजार करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की मंजूरी दी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष -एन.आई.आई.एफ. द्वारा प्रायोजित ऋण प्‍लेटफार्म में छह हजार करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की मंजूरी दे दी है। एन.आई.आई.एफ. निधि दो कंपनियों असीम इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फाइनेंस लिमिटेड और एन.आई.आई.एफ. इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फाइनेंस लिमिटेड से मिलकर बनी है। वित्‍त मंत्री ने अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रोत्‍साहन पैकेज के तहत 12 नवम्‍बर को आत्‍मनिर्भर भारत के अंतर्गत जिन 12 उपायों की घोषणा की थी, यह उनमें से एक है। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री…

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने मेसर्स एटीसी एशिया पैसिफि​क पीटीई लिमिटेड द्वारा मेसर्स एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 2480.92 करोड़ रुपये के एफडीआई को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मेसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (टीटीएसएल) और टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) द्वारा पुट ऑप्शन के प्रयोग के परिणाम के रूप में मेसर्स एटीसी एशिया पैसि​फिक पीटीई लिमिटेड द्वारा मेसर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी शेयर पूंजी (पूरी तरह से डाइल्यूट आधार पर) के 12.32 प्रतिशत के अधिग्रहण के लिए एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे 2480.92 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। इस मंजूरी के साथ, एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एटीसी इंडिया) में मेसर्स…

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने असीम इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फाइनेंस लिमि‍टेड तथा एनआईआईएफ इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फाइनेंस लिमिटेड के साझा एनआईआईएफ इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेट फाइनेंसिंग प्‍लेटफॉर्म में पूंजी लगाने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने असीम इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर  फाइनेंस लिमि‍टेड (एनआईआईएफ) तथा एनआईआईएफ इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फाइनेंस लिमिटेड के साझा एनआईआईएफ डेट प्‍लेटफॉर्म में सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपये की इक्विटी लेने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी निम्‍नलिखित शर्तों के साथ दी गई हैं :- चालू वर्ष 2020-21 के दौरान केवल 2,000 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएंगे, लेकिन अप्रत्‍याशित वित्‍तीय स्थिति और कोविड-19 महामारी के कारण सीमित वित्‍तीय संसाधन की उपलब्‍धता को देखते हुए प्रस्‍तावि‍त राशि तभी वितरित की जाएगी, तब ऋण उगाही के लिए तैयारी और मांग होगी। एनआईआईएफ…

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्‍मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय की योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्‍मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीआईएल) में विलय की योजना को मंजूरी दे दी। जमाकर्ताओं के हित की रक्षा और वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के हित में, बैंकिंग विनियमन कानून, 1949 के सेक्‍शन 45 के तहत आरबीआई के आवेदन पर विलय की यह योजना बनाई गई है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकार की सलाह से जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए 17.11.2020 को एलवीबी पर 30 दिन की अवधि के लिए मोरेटोरियम लगा…

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भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त व्यापार समिति की 7वीं बैठक हुई

भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त व्यापार समिति की 7वीं बैठक को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक की सह-अध्यक्षता म्यांमार के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री डॉ. थेन म्यिंट, और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। परामर्श के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, बैंकिंग, कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और सीमा अवसंरचना के उन्नयन से लेकर विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने कोविड-19 चुनौतियों को पूरा करने और पारंपरिक दवाओं सहित फार्मा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए अपनी…

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल री-इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम 5:30 बजे तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी (री-इन्वेस्ट 2020) का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और 26 – 28 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। री-इन्वेस्ट 2020 के बारे में री-इन्वेस्ट 2020 के लिए विषय ‘सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष’ है। इसमें नवीकरणीय और भविष्य की ऊर्जा विकल्पों पर तीन दिवसीय सम्मेलन, और निर्माताओं, डेवलपर्स, निवेशकों और नवोन्मेषकों की एक प्रदर्शनी होगी। इसमें 75 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल,…

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वर्तमान खरीफ सीजन: 56965.62 करोड़ के एमएसपी मूल्य के धान और 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद हुई

वर्तमान खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 256.58 की तुलना में इस वर्ष (23.11.2020 तक) 301.72 एलएमटी से अधिक…

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MSME ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE) को अधिप्राप्ति और भुगतान के आंकड़े जारी किए

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE) को अधिप्राप्ति और भुगतान के आंकड़े जारी किए हैं, जिन्‍हें समाधान पोर्टल पर देखा जा सकता है। मंत्रालय ने खरीद में मासिक वृद्धि, एमएसएमई को भुगतान में मासिक वृद्धि और भुगतान के लंबित रहने के अनुपात में गिरावट को दर्शाते हुए एक तालिका संलग्न की है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लंबित भुगतान केवल खरीद की तुलना में 1/5वां हिस्‍सा है और यह भुगतान ज्यादातर 45 दिनों के भीतर कर दिया जाता हैं। इस प्रकार, यह सामान्य…

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बम्‍बई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक में उछाल, सोने के मूल्‍य में भारी गिरावट

Share Market Sensex, Nifty

बम्‍बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 446 अंक उछलकर 44 हजार 523 पर बंद हुआ। नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी भी 129 अंक चढकर 13 हजार 55 पर पहुंच गया। अंतर्राष्‍ट्रीय बाजारों में गिरावट के अनुरूप सोने के मूल्‍य आज भारी गिरावट में रहे। मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज में दिन के कारोबार में सोना 730 रूपये सस्‍ता होकर 48 हजार 750 रूपये प्रति दस ग्राम पर आ गया और चांदी एक हजार पैंतीस रूपये की गिरावट से 59 हजार 490 रूपये प्रति किलो पर आ गई। न्‍यूयार्क मर्केन्‍टाइल एक्‍सचेंज में…

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घट रहा है भारत में कोयला बिजली परियोजनाओं को मिलने वाला बैंक लोन

लगातार दूसरे साल कोयला वित्त पोषण में गिरावट दर्ज की गयी है। एक ताज़ा रिपोर्ट की मानें तो पिछले साल दिए गए ऋणों में से 95 फीसद रिन्युबल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए थे और महज़ 5 फ़ीसद ही कोयला बिजली परियोजनाओं के लिए थे। इस तथ्य का ख़ुलासा हुआ तीसरी वार्षिक कोयला बनाम रिन्यूएबल वित्तीय विश्लेषण 2019 रिपोर्ट में। रिपोर्ट की मानें तो 2018 की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों से कोयले की फंडिंग में 126% की गिरावट पाई गई है। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी (CFA/सीएफए) और क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा तैयार…

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