संसद में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित

संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। राज्‍यसभा ने इसे आज स्‍वीकृति दी जबकि लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। इसके तहत 2010 के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को संशोधित किया गया है। इस अधिनियम के तहत व्‍यक्तियों, संघों और कं‍पनियों से विदेशी अंशदान की स्‍वीकृति और उपयोग को विनियमित किया जाता है। विदेशी स्रोत से किसी मुद्रा, प्रतिभूति या वस्‍तु का दान अथवा अंतरण विदेशी अंशदान माना जाता है। संशोधन के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी तरह का विदेशी अंशदान स्‍वीकार नहीं…

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कोविड-19: पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) को घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन के आवागमन हेतु ISO टैंक कंटेनरों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई

Covid-19: Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) allowed to use ISO tank containers for the transportation of liquid oxygen for domestic transport

कोविड-19 महामारी और अल्प सूचना पर अधिक मात्रा वाले क्षेत्रों से कम मात्रा वाले क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में तत्काल ऑक्सीजन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता के मद्देनजर, घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन के आवागमन के लिए आईएसओ कंटेनरों को अनुमति देने की आवश्यकता को महसूस किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) को घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन के आवागमन हेतु आईएसओ टैंक कंटेनरों का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। नोवेल…

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CCI ने API Holdings द्वारा MedLife के 100% इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण और मेडलाइफ शेयरधारकों द्वारा API Holdings की 19.59% तक की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत आज एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (“एपीआई होल्डिंग्स”) द्वारा मेडलाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (“मेडलाइफ”) के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण और मेडलाइफ शेयरधारकों द्वारा एपीआई होल्डिंग्स की 19.59 प्रतिशत तक की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। प्रस्तावित संयोजन, एपीआई द्वारा मेडलाइफ के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण से और प्रतिफल के रूप में, मेडलाइफ प्रमोटर शेयरधारकों एवं मेडलाइफ के अन्य शेयरधारकों द्वारा एपीआई होल्डिंग्स (पूरी तरह तरलता आधार पर) के 19.59 प्रतिशत…

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भारत डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट की अवधारणा को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज जी-20 के व्यापार और निवेश मंत्रियों की आभासी (वर्चुअल) बैठक में हिस्सा लिया। इसमें दिए गए अपने वक्तव्य में उन्होंने जी-20 से कोविड-19 से उबरने का रास्ता खोजने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने की सोच के साथ बाहरी और आंतरिक आर्थिक नीतियों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत समावेशी और विकासोन्मुखी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जी-20…

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श्रम सुधार विधेयकों से 50 करोड़ से अधिक श्रमिक लाभान्वित होंगे: केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार

लोकसभा ने श्रमिकों की स्थिति और कार्यस्थलों पर उनके हितों की सुरक्षा से जुड़े तीन विधेयक पारित कर दिए हैं। केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि ये श्रम सुधार विधेयक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले साबित होंगे। ये विधेयक हैं – व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020. लोकसभा में विधेयक पर बहस का उत्‍तर देते हुए श्री गंगवार ने कहा कि ये कानून देश के 50 करोड़ से अधिक कामगारों के लिए हितकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने…

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडरवर्ल्‍ड इकबाल मिर्ची की दुबई में 15 संपत्तियां जब्त की

Enforcement Directorate (ED)

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सरगना अपराधी इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्‍यों की दुबई स्थित 15 संपत्तियों को अस्‍थायी रूप से जब्त कर लिया है। इन सम्‍पत्तियों में मिडवेस्‍ट होटल अपार्टमेंट और 14 अन्‍य व्‍यवसायिक तथा आवासीय सम्‍पत्तियां शामिल हैं। इन सम्‍पत्तियों का कुल मूल्‍य दस करोड़ पन्‍द्रह लाख बीस हजार अमाराती दिरहम है। भारतीय मुद्रा में इनका मूल्‍य लगभग दो सौ तीन करोड़ रूपए है। प्रवर्तन निदेशालय, पिछले वर्ष दिसंबर में पांच सौ 73 करोड़ रूपए मूल्‍य की सम्‍पत्तियों को अस्‍थायी रूप से जब्‍त…

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NTPC ने संयंत्र परिसरों के भीतर विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए एनर्जी इन्टेन्सिव इन्डस्ट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित की

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत बनाने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी और ऊर्जा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम (पीएसयू) एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने संयंत्र परिसर के भीतर विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए एनर्जी इन्टेन्सिव उद्योगों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित की हैं। एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इसने एमएसएमई और भारतीय कंपनियों से सोलापुर (महाराष्ट्र), कुड़गी (कर्नाटक) और गाडरवारा (मध्य प्रदेश) में एनटीपीसी…

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राज्‍यसभा में बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक-2020 पारित

संसद ने आज बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया। राज्‍यसभा ने आज इसे मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के ज़रिये 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसमें बैंकों के लाइंलेंस, प्रबंधन और संचालन जैसे विभिन्‍न पहलुओं का विवरण उपलब्‍ध कराया गया है। यह बैंकों के कामकाज का विनियमन करता है। संशोधित कानून इस वर्ष जून में जारी अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा। इस विधेयक के तहत रिजर्व बैंक को ऋण स्‍थगन के बिना पुनर्गठन या एकीकरण की योजना…

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कोविड-19 से हुई आर्थिक हानि की भरपाई में सौर उर्जा की भूमिका महत्‍वपूर्ण: विशेषज्ञ

Solar energy's role in compensating Covid-19 economic losses: Expert

कोविड-19 महामारी के प्रभाव विध्‍वंसक हैं। कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड मामले रोजाना हमारे सामने आ रहे हैं। वर्ष 2020 की पहली तिमाही में हमारी अर्थव्‍यवस्‍था में 24 प्रतिशत की गिरावट हुई है। अनेक लोगों की नौकरी और रोजगार खत्‍म हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र जैसे उद्योगों पर भी कोविड-19 महामारी का बुरा असर पड़ा है। महंगी बिजली, कम मांग और बेतरतीब तरीके से राजस्‍व वसूली होने से बिजली वितरण कम्‍पनियों पर चढ़े कर्ज में भी उल्‍लेखनीय बढ़ोत्‍तरी हुई है। हम कोविड-19 से उबरने के दौर में हैं। ऐसे में सोमवार…

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RBI के पूर्व गवर्नर ने तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को कोविड से पहले के स्तर पर लाने के बारे में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को सौंपी

Former RBI Governor submitted his report to CM Palaniswami about bringing Tamil Nadu's economy to pre-Covid levels

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को कोविड से पहले के स्तर पर लाने के बारे में अपनी रिपोर्ट कल चेन्नई में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को सौंप दी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली 24 सदस्यों वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिए हैं कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था लगभग दो महीने में कोविड से पहले के स्तर पर आ जाएगी। इस समिति को राज्य के राजस्व पर कोविड महामारी के प्रभाव का आकलन करने और अर्थव्यवस्था को फिर से…

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