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देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के प्रयास में सेबी ने शेयर बाजारों का कारोबारी समय घटाकर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे कर दिया है जबकि पहले यह सुबह नौ बजे से रात साढ़े 11 बजे तक था। शेयर बाजार कारोबारियों के संगठन- सी.पी.ए.आई. ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड- सेबी से अनुरोध किया है कि शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए कारोबारी समय को रात साढ़े 11 बजे तक बहाल किया जाए। सेबी के कार्यकारी निदेशक संतोष…

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनआईसी को सलाह दी है कि सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 27 मार्च, 2020 के निर्देशों के अनुरूप पूरे देश में (दिल्ली/एनसीआर को छोड़कर) बीएस- IV वाहनों के सीमित पंजीकरण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुपालन सुविधाएं प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट ने वाहन डीलरों (दिल्ली/एनसीआर को छोड़कर) के पास लंबित बीएस- IV स्टॉक (सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार) के सीमित और सशर्त बिक्री की अनुमति दी है, जो कुल स्टॉक के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह कोविड-19 के…

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कोविड 19 महामारी के मद्देनजर ग्राहकों को दिए गए ऋण और ईएमआई का भुगतान तीन महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज भुगतान पर तीन महीने तक रोक लगाने के लिए कहा था। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ बडोदा ने ट्वीट के जरिए अपने ग्राहकों को ईएमआई के भुगतान स्‍थगित करने की पेशकश की है। यह रोक 1 मार्च से 31…

सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए आयकर तथा वस्‍तु और सेवा कर में विभिन्‍न राहत उपायों के लिए अध्‍यादेश जारी किया है। इस अध्‍यादेश से कराधान और बेनामी अधिनियमों के तहत विभिन्‍न समय-सीमा बढ़ायी गई है। वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिये मूल और संशोधित आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून की गई है। अध्‍यादेश के तहत पीएम केयर्स कोष के लिए वही कर राहत दी गई है, जो प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए उपलब्‍ध है। पीएम केयर्स कोष में दिये गये दान को आयकर अधिनियम की…

आठ कोर उद्योगों का संयुक्‍त सूचकांक फरवरी, 2020 में 132.9 अंक रहा, जो फरवरी 2019 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 5.5 प्रतिशत अधिक है। दूसरे शब्‍दों में, फरवरी, 2020 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत आंकी गई है। वहीं, वर्ष 2019-20 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्‍पादन वृद्धि दर 1.0 प्रतिशत आंकी गई। औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के कुल भारांक (वेटेज) का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है। आठ कोर उद्योगों के सूचकांक (आधार…

केन्‍द्र ने स्‍पष्‍ट किया है कि वित्‍तीय वर्ष में कोई विस्‍तार नहीं किया गया है। वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि राजस्‍व विभाग से कल जारी अधिसूचना भारतीय स्‍टैम्‍प अधिनियम में कुछ संशोधनों से संबंधित है। इसका उद्देश्‍य शेयर बाजारों से प्रतिभूति लेन-देन पर स्‍टैम्‍प शुल्‍क संग्रह की कुशल और प्रभावी व्‍यवस्‍था करना है। यह संशोधन एक अप्रैल, 2020 से लागू करने के लिए अधिसूचित था। लेकिन मौजूदा स्थिति के कारण यह तिथि आगे बढ़ाकर पहली जुलाई, 2020 करने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों…

कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप से उत्‍पन्‍न खतरे और समूचे देश में लागू किए गए पूर्ण लॉकडाउन को ध्‍यान में रखते हुए संचार मंत्रालय के डाक विभाग के डाक जीवन बीमा (पीएलआई) निदेशालय ने मार्च 2020 के अपने निर्दिष्‍ट प्रीमियम के भुगतान की अवधि बिना किसी जुर्माना/डिफॉल्ट शुल्क के 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दी है। पीएलआई निदेशालय ने कहा कि वैसे तो आवश्यक सेवाओं का हिस्सा होने के कारण कई डाकघरों में कामकाज बाकायदा हो रहा है, लेकिन डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के ग्राहकों को…

‘कोविड-19’ की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के कारण हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने ‘सीआईआरपी’ नियमों में संशोधन कर संबंधित लोगों को सहूलियत दी है। इसमें बताया गया है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित ऐसे किसी भी कार्य के लिए तय की गई समय सीमा में नहीं गिना जाएगा, जो लॉकडाaउन के कारण पूरा नहीं हो सका। हालांकि, इसके तहत संबंधित…

एशियाई विकास बैंक-एडीबी ने भारतीय ढाचागत क्षेत्र के लिए दस करोड़ डॉलर के निवेशकी घोषणा की है। यह सहायता सरकार प्रायोजित राष्‍ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष-एनआईआईएफके जरिए की जाएगी। मनीला स्थित संस्‍था एनआईआईएफ में निवेश करेगी इससे यह सुनिश्चितहो सकेगा कि निवेश की जाने वाली वास्‍तविक राशि दस करोड़ डॉलर से अधिक होगी। एनआईआईएफ के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी सुजौय बॉस ने कहा कि एशियाई विकास बैंक इसअसाधारण और चुनौतीपूर्ण दौर में एनआईआईएफ के जरिए निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं।