Category: बिजनेस समाचार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को साइबर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए इंडियन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने 30 नवंबर 2018 को अपने आदेश में इंडियन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। उस पर यह जुर्माना बैंकों में साइबर सुरक्षा के ढांचे पर उसके परिपत्र का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। यह उल्लंघन फर्जीवाड़ों के वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों की रिपोर्टिंग पर आरबीआई के दिशानिर्देशों से जुड़ा है।

नवम्‍बर 2018 तक प्रत्‍यक्ष कर संग्रह 6.75 लाख करोड़ रूपये रहा है। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 15.7 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल 2018 से नवम्‍बर 2018 तक तक की अवधि के दौरान 1.23 लाख करोड़ रूपये का रिफंड जारी किया गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में जारी किए गए रिफंड की तुलना में 20.8 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.7 प्रतिशत बढ़कर 6.75 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्रालय की ने सोमवार को एक…

सक्षम प्राधिकरण ने फॉर्म जीएसटीआर-9, फॉर्म जीएसटीआर-9ए और फॉर्म जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 करने का निर्णय लिया है। ये फॉर्म जल्‍द ही जीएसटी से जुड़े साझा (कॉमन) पोर्टल पर उपलब्‍ध कराये जायेंगे। संबंधित आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले फॉर्म जीएसटीआर-9 और फॉर्म जीएसटीआर-9ए को अधिसूचित किया गया था, जिसके लिए दिनांक 4 सितम्‍बर, 2018 को जारी अधिसूचना संख्‍या 39 / 2018 – केन्‍द्रीय कर देखें। वहीं, दूसरी ओर जीएसटीआर नियमों के तहत फॉर्म जीएसटीआर-9सी को अधिसूचित किया गया था जिसके लिए दिनांक 13…

भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने अप्रैल-नवम्‍बर, 2018 के दौरान 4.83 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। इन बंदरगाहों ने इस दौरान कुल मिलाकर 461.21 मिलियन टन कारगो का संचालन किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 439.96 मिलियन टन कारगो का संचालन किया गया था।   9 बंदरगाहों यथा कोलकाता (हल्‍दिया सहित), पारादीप, विशाखापत्‍तनम, कामराजार, चेन्‍नई, कोचीन, न्‍यू मंगलोर, जेएनपीटी और दीनदयाल ने अप्रैल-नवम्‍बर, 2018 के दौरान यातायात में धनात्‍मक वृद्धि दर्ज की है। प्रमुख बंदरगाहों पर संचालित कारगो यातायात कामराजार बंदरगाह द्वारा सर्वाधिक वृद्धि दर (20.15 प्रतिशत) दर्ज की गई। इसके बाद क्रमश: कोचीन (11.73 प्रतिशत), पारादीप…

देश में सभी स्‍टार्ट-अप को सूचीबद्ध करने की एक बड़ी पहल के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी ने आधुनिक कारोबार को कई छूट देने की योजना बनाई है। प्रस्‍तावित बदलावों में, सेबी द्वारा बनाये गये सांस्‍थानिक व्‍यापार मंच को नवाचार संवर्द्धन मंच के रूप में नामित करना भी शामिल है। सेबी ने इस वर्ष जून में स्‍टार्ट-अप प्‍लेटफॉर्म की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। इस समूह ने स्‍टार्ट-अप, निवेशकों, बैंक कर्मियों और धन प्रबंधन प्रतिष्‍ठान सहित संबद्ध पक्षों के साथ व्‍यापक परामर्श कर सेबी को अपनी रिपोर्ट पेश की…

केन्‍द्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 कानून से पहले अस्‍त-व्‍यस्‍त शासन ने कुछ क्षेत्रों में घरेलू-निजी निवेश को प्रभावित किया, जिससे बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्जों का स्‍तर काफी हद तक बढ़ गया, इसका विकास पर असर पड़ा। इन चिंताओं को दूर करने के लिए वित्‍त मंत्री ने कहा कि इस सरकार ने न केवल इस संबंध में तेजी से कानून बनाया, बल्कि अभूतपूर्व गति से वह इसका कार्यान्‍वयन कर रही है। ऐसा…

वियना में ओपेक की बैठक में फिलहाल तेल उत्पादन पर सहमति नहीं बनी है संभवत: तेल उत्पादन की संभावित कटौती पर आज भी चर्चा हो सकती है वैश्विक आर्थिक कमजोरी और कच्चे तेल के दामों में कमी के मद्देनजर तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक की वियना में बैठक हुई ।पहले दिन की बैठक में कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को लेकर कोई भी सहमती नही बन पाई। दरअसल पिछले दो महीनों में कच्चे तेल के दामों में 30 % से ज्यादा की जबर्दस्त गिरावट आई है ऐसे में…