प्रवर्तन निदेशालय ने बीकानेर जमीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी स्काई लाइट होस्पिटलिटी और अन्य की चार करोड़ बासठ लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त की

ED confiscated property of Robert Vadra of Sky Light Hospitality and other worth Rs 4 crore each in Bikaner land scam

प्रवर्तन निदेशालय ने बीकानेर भूमि घोटाले मामले में राबर्ट वाड्रा की कम्‍पनी स्‍काई लाइट हॉस्पि‍टलिटी प्राइवेट लिमिटेड और अन्‍य की चार करोड़ 62 लाख रुपये मूल्‍य की सम्‍पत्तियां जब्‍त की हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां इस सप्‍ताह जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित हुए थे। निदेशालय ने बताया कि‍ स्‍काई लाइटहॉस्पि‍टलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 72 लाख रुपये में 69 हैक्‍टेयर जमीन धोखाधड़ी से खरीदी और उसे ऐलीगैनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड को पांच करोड़ से अधिक में बेच दिया था। इससे वाड्रा की…

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मंत्रिमंडल ने 2019-20 सीजन के लिए कच्‍चे जूट का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 3700 रुपये से बढ़ाकर 3950 रुपये प्रति क्विंटल किया

The Cabinet approved the Patna Metro Rail Project, increased the minimum support price of raw jute by Rs 250 per quintal

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2019-20 सीजन के लिए कच्‍चे जूट का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कच्‍चे जूट की उचित औसत किस्‍म (एफएक्‍यू) का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) 2019-20 सीजन के लिए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 3950 रूपये कर दिया गया है जो 2018-19 के सीजन में 3700 रूपये प्रति क्विंटल था। एमएसपी से अखिल भारतीय भारित औसत उत्‍पादन लागत पर 55.81 प्रतिशत का मुनाफा होगा। कच्‍चे जूट के एमएसपी से किसानों को उचित न्‍यूनतम मूल्‍य सुनिश्चित हो…

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दिसंबर, 2018 में औद्योगिक विकास दर 2.4 प्रतिशत रही

दिसम्बर, 2018 में औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) 133.7 अंक रहा, जो दिसम्बर, 2017 के मुकाबले 2.4 फीसदी ज्‍यादा है। इसका मतलब यही है कि दिसम्बर, 2018 में औद्योगिक विकास दर 2.4 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-दिसम्बर, 2018 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.6 फीसदी आंकी गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्‍वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा दिसम्बर, 2018 के लिए जारी किये गये औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक के त्‍वरित आकलन (आधार वर्ष 2011-12=100) से उपर्युक्‍त जानकारी मिली है। 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्‍त…

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उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर जनवरी, 2019 में 2.05 फीसदी रही

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने आज जनवरी, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 1.29 फीसदी (अनंतिम) रही, जो जनवरी 2018 में 5.21 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर जनवरी, 2019 में 2.91 फीसदी (अनंतिम) आंकी गयी, जो जनवरी 2018 में 4.93 फीसदी थी। ये दरें दिसंबर, 2018 में क्रमशः 1.50 तथा 2.91 फीसदी (अंतिम) थीं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने…

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आयकर विभाग ने दिल्‍ली में 20 हजार करोड़ रूपये के हवाला कारोबार का पर्दाफाश किया

आयकर विभाग ने दिल्ली में हवालाकारोबारियों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो बीस हज़ार करोड़ रुपये से अधिक केमनीलॉन्ड्रिंग रैकेट में लिप्त थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग की दिल्लीजांच इकाई ने पिछले कुछ सप्‍ताह के दौरान पुरानी दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रोंमें छापे मारे और तलाशी ली। इस दौरान हवाला ऑपरेटरों के तीन बड़े समूहों की अवैध वित्तीयगतिविधियों का पता चला है। नया बाज़ार क्षेत्र में एक ऐसेगिरोह का पता चला जिसने करीब अठारह हज़ार करोड़ रुपये के जाली बिल बनाए थे। सूत्रोंने बताया कि…

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तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रो टेक-2019 का उद्घाटन किया

Oil and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan inaugurated International Petro Tech-2015 in Greater Noida today.

ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया एक्‍पो मार्ट में 13वां अंतर्राष्‍ट्रीय तेल और गैस सम्‍मेलन पेट्रोटेक जारी है। आज से शुरू हुए तीन दिन के इस आयोजन में विभिन्‍न देशों के 95 से अधिक ऊर्जा मंत्री भाग ले रहे हैं। इस सम्‍मेलन का विषय है सभी को सतत और सुरक्षित ऊर्जा सुलभ कराने के लिए सहयोग। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी कल इसका औपचारिक उदघाटन करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्‍मेलन में प्रतिनिधियों का स्‍वागत करते हुए कहा कि सरकार ने सभी को ऊर्जा उपलब्‍ध कराने के लिए कई…

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भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की, रेपो दर एक चौथाई प्रतिशत घटाकर 6.25% की गई

Reserve Bank of India announces bimonthly monetary policy, repo rate reduced by one fourth percent to 6.25%

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्‍यक्षता वाली द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 6 दशमलव 5 प्रतिशत से घटाकर 6 दशमलव दो पांच प्रतिशत कर दी है। आज मुंबई में समिति की बैठक हुई, जिसमें रिवर्स रेपो दर 6 प्रतिशत और बैंक दर 6 दशमलव 5 प्रतिशत करने की भी स्‍वीकृति दी गई। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा – सकल घरेलू उत्‍पाद की दर वर्ष 2019-20 के दौरान सात दशमलव दो से सात दशमलव चार प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है। उल्‍लेखनीय है कि मुद्रा‍स्‍फीति की…

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वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री ने भारत-अफ्रीका रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर संवाद सत्र को संबोधित किया

भारत का सदियों से अफ्रीका के साथ मजबूत संबंध रहा है और हाल के समय में हमारी विकास और आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है। भारत और अफ्रीकी देश समावेशी विकास, व्‍यापार तथा निवेश तथा मजबूत आर्थिक साझेदारी में समान हित साझा करते हैं। यह बात कल नई दिल्‍ली में केन्‍द्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग, नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भारत-अफ्रीका रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कही। सुरेश प्रभु ने कहा कि अफ्रीका और भारत के बीच व्‍यापार में शानदार वृद्धि अनेक कारणों से हुई है,…

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असम के वित्‍तमंत्री हेमंत बिस्‍व सरमा ने विधानसभा में 2019-20 के लिए घाटे का बजट पेश किया

असम के वित्‍तमंत्री हेमंत बिस्‍व सरमा ने विधानसभा में 2019-20 के लिए घाटे का बजट पेश किया है। उन्‍होंने कल्‍याण संबंधी कई उपायों की भी घोषणा की। वित्‍तमंत्री ने दिव्‍यांग व्‍यक्तियों और ट्रांस जैंडर्स लोगों को प्रतिमाह एक हजार रूपए उपलब्‍ध कराने का प्रस्‍ताव रखा है। उन्‍होंने कहा कि वित्‍त वर्ष 2019-20 में छह लाख किसानों को कृषि उपकरण प्रदान किए जाएंगे। बजट में अल्‍पसंख्‍यक समुदाय की बच्चियों के विकास के लिए दो सौ करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। 2019-20 में पचास हजार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण…

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भारतीय बैंक संघ ने बैंकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और तीन लाख रुपये तक के फसल ऋण के लिए प्रोसेसिंग और अन्‍य सभी सेवा प्रभारमाफ करने का परामर्श जारी किया

भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को परामर्श जारी कर तीन लाख रूपये तक के कृषि ऋण औरकिसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रक्रिया, दस्‍तावेजीकरण, जांच और अन्‍य सभीसेवा प्रभार माफ करने का अनुरोध किया है। कृषि मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसारदेश में 21 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्‍तीय समावेशन का अभियान शुरू करने का फैसला किया है।विज्ञप्ति के अनुसार इस अभियान की शुरूआत राज्‍य सरकारों के सहयोग से वित्‍तीयसंस्‍थानों के जरिये की जाएगी। वित्‍तीय सेवा विभाग इस बारे में…

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