केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान तीन राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के संयुक्त अनुदान जारी किए हैं। मिज़ोरम को वर्ष 2023-24 के अनुदान के हिस्से के रूप में 827 पात्र ग्राम परिषदों के लिए 14.2761 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि ओडिशा को 6,085 पात्र ग्राम पंचायतों और 63 पात्र ब्लॉक पंचायतों के लिए 240.8149 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और त्रिपुरा को वित्तीय वर्ष 2025-26 के संयुक्त अनुदान की पहली किस्त के हिस्से के रूप में 606 पात्र ग्राम पंचायतों, 35 पात्र ब्लॉक पंचायतों, 8 पात्र जिला परिषदों के साथ-साथ राज्य की सभी 587 ग्राम समितियों और 40 पात्र ब्लॉक सलाहकार समितियों के लिए 29.75 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के लिए राज्यों को 15वें वित्‍त आयोग से अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है। इन आवंटित अनुदानों की सिफारिश की जाती है और एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है। आरएलबी/पीआरआई द्वारा स्‍थल-विशिष्ट आवश्‍यकता महसूस की गई, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित (29) विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, अबद्ध अनुदान का उपयोग किया जाएगा जबकि बद्ध अनुदानों का उपयोग (ए) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है और इसमें घरेलू अपशिष्‍ट का प्रबंधन और उपचार तथा विशेष रूप से मानव मल और मल अपशिष्‍ट प्रबंधन और (बी) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।