सरकार ने अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के नाम से राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हर परिवार को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, असुरक्षित लोगों को सुरक्षा देना, वित्तपोषण से वंचितों को वित्तपोषित करना तथा वंचित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना है। यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 14.08.2018 से PMJDY का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित सभी वयस्कों को इसके दायरे में लाना रहा है।

मंत्री ने आगे कहा कि PMJDY देश भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकिंग पहुंच बढ़ाने में सफल रही है। PMJDY के तहत 19.07.2024 तक 2,30,792 करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ कुल 52.81 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं। पीएमजेडीवाई के तहत इनमें से 29.37 करोड़ (55.6%) जन-धन खाते महिलाओं के हैं और लगभग 35.15 करोड़ (66.6%) खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।

अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं। 19.07.2024 तक इनका कवरेज इस प्रकार है: –

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए कुल 20.48 करोड़ नामांकन किए गए हैं;
2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत, 2 लाख रुपये (मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता) और 1 लाख रुपये (स्थायी आंशिक विकलांगता) का एक वर्षीय दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए कुल 45.08 करोड़ नामांकन किए गए हैं;
3. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत, पात्र ग्राहकों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए कुल 6.71 करोड़ नामांकन किए गए हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, “वित्तपोषण से वंचित लोगों को वित्तपोषित करने” के उद्देश्य से और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विभिन्न ऋण संबंधित योजनाएं शुरू की हैं, जिनकी प्रगति इस प्रकार है: –

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत, 29.93 लाख करोड़ रुपये (12.07.2024 तक) के कुल 48.92 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य आय सृजन गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक के सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को गिरवी-मुक्त संस्थागत वित्त प्रदान करना है।
2. स्टैंड-अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) के अंतर्गत, ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 53,609 करोड़ रुपये (15.07.2024 तक) के कुल 2.36 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
3. 7.09.2023 को शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, बंधक-मुक्त ऋण, आधुनिक उपकरण, बाजार संपर्क सहायता और डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करना है।
4. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) को 1 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 लॉकडाउन से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को राहत प्रदान करना था। इस योजना का उद्देश्य न केवल स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देकर उन्हें सशक्त बनाना है, बल्कि उनके समग्र आर्थिक विकास के लिए भी काम करना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैंकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ इन योजनाओं के कार्यान्वयन और इनकी प्रभावशीलता की निगरानी के लिए एक आवधिक समीक्षा तंत्र मौजूद है।