ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम) ने व्यक्तिगत वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन बैंकों में- ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

इन बैंकों ने डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत व्यक्तिगत महिला उद्यमियों के वित्तपोषण के लिए विशिष्ट ऋण योजना तैयार की है। इस तरह से तैयार की गई योजना में महिला उद्यमियों को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी जरूरत के अनुसार ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप है।

ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने बैंकों को सलाह दी कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को बेहतर परिसंपत्तियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए वित्तपोषित करें। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण साबित होगी और कई महिला स्वयं सहायता समूहों को इसका लाभ मिलेगा।

चरणजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास ने कहा कि बैंकों ने जो विशिष्ट ऋण योजनाएं बनाई हैं उनकी जानकारी शाखा अधिकारियों को होनी चाहिए ताकि ग्रामीण महिलाओं को शाखा स्तर पर वित्त प्राप्त करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

डीएवाई एनआरएलएम ने कार्यक्रम के विकास के साथ स्वयं सहायता समूहों और बैंकों के सहयोग में तेजी से वृद्धि देखी है। मिशन की शुरुआत से अब तक बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 9.5 करोड़ रुपये से अधिक ऋण दिए गए हैं। व्यक्तिगत ऋण देने की पहल एक रणनीतिक बदलाव है जो इस बात का संकेत है कि किस प्रकार महिलाएं छोटे उद्यमों से आगे निकल कर बड़े उद्यमों को आगे बढ़ाने की आकांक्षा रखती हैं।