उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति ने नियमों का अंतिम मसौदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा
उत्तराखंड में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित यूसीसी नियम एवं क्रियान्वयन समिति ने कल सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदा रिपोर्ट सौंपी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद यू॰सी॰सी को प्रदेश में लागू करने की तिथि तय की जाएगी। सबको समानता मिले सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनो को विशेष ध्यान में रखके से विधेयक बना है और जल्दी ही ये विधेयक क्रियान्वयन में आने वाला है। जल्द ही हम मंत्रीमंडल की बैठक करेंगे।
आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा, जिसके ये गौरव प्राप्त होगा कि यहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो गया है। उन्होंने बताया कि यू॰सी॰सी नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग हैं। जिसमें विवाह और विवाह-विच्छेद, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार सम्बंधित नियमों के पंजीकरण सम्बंधित प्रक्रियाएं उल्लिखित हैं। राज्य सरकार द्वारा यूसीसी समिति का गठन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में किया गया था।
