खान मंत्रालय ने मुख्य और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के चौथे चरण के तहत शुरू की गई 8 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह उपलब्धि खनिज सुरक्षा को मजबूत करने और देश के ऊर्जा परिवर्तन, सतत औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत की गई यह नीलामी प्रथम अनुसूची के भाग-डी में सूचीबद्ध प्रमुख खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने के लिए केंद्र सरकार के अधिकार का लाभ उठाती है। यह विधायी अधिकार इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की भारत की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।

21 खनिज ब्लॉकों के लिए 24 जून, 2024 को निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी होने के बाद, नीलामी ने उद्योग के हितधारकों से गहरी रुचि आकर्षित की। तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद, 10 खनिज ब्लॉक ई-नीलामी के दूसरे दौर में आगे बढ़े, जिसमें तीन पहले प्रयास के ब्लॉक और सात दूसरे प्रयास के ब्लॉक शामिल थे। इन ब्लॉकों में फॉस्फोराइट, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक खनिजों के भंडार हैं, जो उच्च तकनीक और हरित ऊर्जा के इस्‍तेमाल के लिए आवश्यक हैं। 08 ब्लॉकों के लिए नीलामी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है और शेष 2 ब्लॉकों के लिए प्रक्रिया 2 दिसंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी।

चौथे चरण में आठ सफल ब्लॉकों के मुख्य विवरण में शामिल हैं:

चौथे चरण की नीलामी ने भारत के खनिज नीलामी परिदृश्य में पूर्वोत्तर के लिए एक शुरुआत को चिह्नित किया है, जिसमें चार पहले ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चरण में एक टंगस्टन ब्लॉक और दो कोबाल्ट ब्लॉकों की पहली सफल नीलामी शामिल है। ये रणनीतिक खनिज उच्च तकनीक, रक्षा और ऊर्जा भंडारण संबंधी उपयोग के लिए आवश्यक हैं, और आयात पर निर्भरता को कम करने में योगदान देंगे। चौथे चरण के तहत 8 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी के साथ, केंद्र सरकार द्वारा सफलतापूर्वक नीलाम किए गए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की कल संख्या 22 तक पहुंच गई है। नीलामी के सफल परिणाम भारत के खनन क्षेत्र सुधारों में उद्योग जगत के दिग्गजों के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं। यह महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और भारत को वैश्विक खनिज अर्थव्यवस्था में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। खान मंत्रालय चौथे चरण में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करता है।