अनधिकृत व्यापार से निपटने के लिए व्यापार, पारगमन और सहयोग पर भारत-नेपाल अंतर-सरकारी समिति (आईजीसी) की बैठक 10-11 जनवरी, 2025 को काठमांडू में आयोजित की गई।

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। नेपाली पक्ष का नेतृत्व नेपाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के सचिव गोबिंद बहादुर कार्की ने किया, जिनके साथ विभिन्न नेपाली मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि भी थे।

आईजीसी की इस बैठक में, जो व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र है, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों की पूरी श्रृंखला का व्यापक समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने आपसी बाजार पहुंच, आईपीआर और शुल्क संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। एजेंडे में पारगमन संधि और व्यापार संधि की समीक्षा, मौजूदा समझौतों में प्रस्तावित संशोधन, मानकों का सामंजस्य और व्यापार संरचना के समन्वित विकास पर चर्चा शामिल थी, जिसमें रक्सौल-बीरगंज रेल लाइन का विद्युतीकरण भी था।

बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने बताया कि नेपाल द्वारा 200,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। नेपाली पक्ष ने नेपाल को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में भारतीय पक्ष के निरंतर सहयोग के लिए उसकी सराहना की।

नेपाली पक्ष के अनुरोध पर, भारतीय पक्ष ने सहमति व्यक्त की कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मौजूदा नियमों के अनुसार, दो-अक्षीय वाहनों के लिए अधिकतम 18.5 टन और तीन-अक्षीय वाहनों के लिए 28 टन का अधिकतम एक्सल भार काकरभिट्टा (नेपाल)-बंगलाबंधा (बांग्लादेश) मार्ग के फुलबाड़ी (भारत) होते हुए पारगमन माल के लिए नेपाली वाहनों पर भी लागू किया जा सकता है। नेपाली पक्ष के अनुरोधों के जवाब में, भारतीय पक्ष ने सूचित किया कि साल के बीज और चायोट को भारत के प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर में शामिल किया गया है। जटामासी – जड़ का अर्क; सुगंधकोकिला बेरी का अर्क; सुगंधवाल प्रकंद का अर्क और तिमूर बेरी के अर्क को प्रसंस्कृत वस्तुओं (प्लांट उत्पादों) की सूची में शामिल करने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया गया है।

भारतीय पक्ष के अनुरोध पर, नेपाली पक्ष ने अपनी तकनीकी प्रणालियों में ईपीएक्यू और पॉलीहाइड 28 जैसे उत्पादों के पुनर्वर्गीकरण से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करने के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की। भारतीय पक्ष ने नेपाल को दूध निर्यात में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। नेपाली पक्ष ने नेपाल में पर्याप्त रूप से उत्पादित नहीं होने वाले दूध उत्पादों जैसे मट्ठा और पनीर के लिए भारतीय पक्ष के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करने पर सहमति व्यक्त की।

बैठक में भारत और नेपाल के बीच निर्बाध सीमा पार संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय पहलों का स्वागत किया गया, जिसमें नए एकीकृत चेक पोस्ट और रेलवे लिंक का निर्माण शामिल है। दोनों पक्षों ने समृद्ध द्विपक्षीय व्यापार के साझा दृष्टिकोण को दर्शाते हुए द्विपक्षीय संपर्क को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल और साफ्टा के साथ ऑनलाइन CoO की स्वीकृति पर चर्चा के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति व्यक्त की।

संयुक्त सचिव स्तर पर व्यापार, पारगमन और अनधिकृत व्यापार से निपटने के लिए सहयोग पर अंतर-सरकारी उप-समिति (आईजीएससी) की बैठक पहले 12-13 जनवरी 2024 को काठमांडू में हुई थी।

संयुक्त व्यापार मंच का दूसरा संस्करण 11 जनवरी, 2025 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और नेपाली वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (एफएनसीसीआई) द्वारा बैठक के दौरान आयोजित किया गया। इसकी सह-अध्यक्षता भारतीय तेल निगम के निदेशक (पाइपलाइन, योजना एवं व्यवसाय विकास) एन. सेंथिल कुमार और नेपाल के निवेश बोर्ड की सदस्य भवानी राणा ने की। संयुक्त व्यापार मंच ने दोनों पक्षों के व्यवसायों को द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के संदर्भ में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझावों को उजागर करने का अवसर दिया।

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार बना हुआ है, जो नेपाली आयात और निर्यात दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आईजीसी में होने वाली चर्चाओं से दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है।