केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग-अलग राज्यों में मूंगफली और सोयाबीन की खरीद अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा, अगले चार वर्षों तक तुअर, मसूर और उड़द की 100% खरीदी को भी मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत 2025-26 तक एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम आशा योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं। शिवराज सिंह ने किसानों के हित में महाराष्ट्र में खरीद की अवधि 90 दिनों की सामान्य खरीद अवधि को 24 दिनों के लिए और तेलंगाना में 15 दिनों की खरीद अवधि बढ़ा दी है ताकि किसानों को अधिक समय मिले। इसी तरह, सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अलावा, शिवराज सिंह ने राज्य के किसानों के हित में गुजरात में मूंगफली की खरीद अवधि 90 दिनों की सामान्य खरीद अवधि से 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन की खरीद अवधि बढ़ा दी है।

केंद्र सरकार ने दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर पीएसएस के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है। सरकार ने बजट 2025 में यह भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से राज्य के उत्पादन के 100% तक तुअर, उड़द और मसूर की खरीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी, जिससे दालों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत दालों में आत्मनिर्भर बनेगा।