केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वित्तीय मापदंडों, क्रेडिट ऑफटेक, वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा, शिकायत निवारण, डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) के प्रदर्शन की समीक्षा की गई।

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव एम. नागराजू, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

वित्त मंत्री (एफएम) ने हाल के वर्षों में और विशेष रूप से वित्त वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को अभिस्वीकृत किया।

बैठक के दौरान यह नोट किया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) का कुल कारोबार ₹203 लाख करोड़ से बढ़कर ₹251 लाख करोड़ हो गया।

इसी अवधि (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेट एनपीए 1.24% से घटकर 0.52% हो गया, शुद्ध मुनाफा ₹1.04 लाख करोड़ से बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ हो गया और डिविडेंड भुगतान ₹20,964 करोड़ से बढ़कर ₹34,990 करोड़ हो गया।

वित्त मंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है और मार्च-2025 तक उनका सीआरएआर 16.15% है।

जमा और क्रेडिट रुझानों की समीक्षा के दौरान, वित्त मंत्री ने मौजूदा क्रेडिट प्रगति का सहयोग करने के लिए जमा जुटाने में सुधार के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। पीएसबी को विशेष अभियान चलाने, अपने शाखा नेटवर्क का बेहतर इस्तेमाल करने और अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने की सलाह दी गई।

समीक्षा के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) से अगले दशक के लिए उभरते वाणिज्यिक विकास क्षेत्रों की सक्रिय रूप से पहचान करने का आग्रह किया, जो पीएसबी के लिए लाभप्रदता और विकास में मदद कर सकते हैं।

उत्पादक क्षेत्रों में कॉरपोरेट लेंडिंग को गहरा करने पर भी जोर दिया गया, जिसमें मजबूत अंडरराइटिंग और जोखिम प्रबंधन मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया गया।

ऊर्जा क्षेत्रों, विशेष रूप से नवीकरणीय और संधारणीय क्षेत्रों में लेंडिंग देना, भारत के हरित विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया। स्वदेशी रूप से तैयार किए गए छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर (एसएमआर) विकसित करने की बजट 2025-26 की घोषणा के अनुरूप, बैंकों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का सहयोग करने के लिए क्रेडिट मॉडल विकसित करने की सलाह दी गई।

बैंकों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना सहित प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं में किए गए प्रयासों को बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

जैसा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत तय किए गए 100 कम फसल उत्पादकता वाले जिलों में कृषि ऋण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैंकों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और इन विशेष जिलों में विकसित किए जा सकने वाले कृषि उत्पादों की पहचान और सहयोग करके स्थानीय आर्थिक क्षमता बेहतर करने के लिए विशेष क्रेडिट प्रोडक्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया।

बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं में भारत की आकांक्षाओं का सहयोग करने, उभरते वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) में भागीदारी बढ़ाने के लिए गिफ्ट सिटी में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने की सलाह दी गई।

ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है, और बैंकों को तेजी से शिकायत निवारण सुनिश्चित करने, सरलीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बहुभाषी सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया। स्वच्छ, ग्राहक-अनुकूल भौतिक शाखाएं बनाए रखना और शहरीकरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए मेट्रो और शहरी केंद्रों में विस्तार करने पर भी जोर दिया गया।

निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को 1 जुलाई, 2025 से शुरू होने वाले आगामी 3 महीने के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया, जिसमें 2.7 लाख ग्राम पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। यह अभियान नागरिकों को केवाईसी, री-केवाईसी और दावा न किए गए जमा के संबंध में सहायता करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे पीएम जन धन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना आदि जैसी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय समावेशन को और गहरा करने के लिए इस विशेष अभियान का केंद्रित प्रचार-प्रसार, पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती और प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

निर्मला सीतारमण को 6 मार्च, 2025 को एमएसएमई के लिए शुरू किए गए नए क्रेडिट एसेसटमेंट मॉडल के अंतर्गत में हुई प्रगति से अवगत कराया गया, जिसमें 1.97 लाख एमएसएमई लोन पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹60,000 करोड़ है। बैंकों को एमएसएमई के लिए नए क्रेडिट एसेसटमेंट मॉडल के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया, जिससे पूंजी तक पहुंच को व्यापक बनाया जा सके और लघु और मध्यम व्यवसायों को क्रेडिट फ्लो में तेजी लाई जा सके।

बैठक में यह बात जानकारी मिली कि स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ₹51,192 करोड़ के 2.28 लाख ऋण स्वीकृत किए गए। इसी तरह, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत ₹1,751 करोड़ की राशि के 6,682 आवेदन स्वीकृत किए गए। लक्षित क्रेडिट पहलों के माध्यम से उद्यमिता और उच्च शिक्षा में सहयोग करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए, वित्त मंत्री ने बैंकों को इन योजनाओं पर अधिक ध्यान देने का निर्देश दिया।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकों में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला और इस विषय पर जोर दिया कि बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सभी मौजूदा और आने वाली रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।

बैंकों को उत्तर-पूर्व जैसे कम सेवा वाले क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वित्त मंत्री ने बैंकिंग सेवाओं तक अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) नेटवर्क को सुदृढ़ करने, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, की जरूरत पर जोर दिया।