कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जुलाई 2025 के लिए अनंतिम पेरोल डेटा जारी किया है, जिसमें 21.04 लाख सदस्यों की कुल वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष-दर-वर्ष विश्लेषण की जानकारी के अनुसार जुलाई 2024 की तुलना में कुल वेतन वृद्धि में 5.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। इससे ईपीएफओ की प्रभावी पहुंच पहलों से बल मिला है।

ईपीएफओ पेरोल डेटा (जुलाई 2025) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

नये सदस्‍य:

ईपीएफओ ने जुलाई 2025 में लगभग 9.79 लाख नए सदस्‍यों को नामांकित किया। नए सदस्‍यों की संख्या में यह वृद्धि रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के सफल पहुंच कार्यक्रमों के कारण है।

कुल वेतन भुगतान में 18-25 आयु वर्ग समूह के सदस्‍यों का प्रभुत्‍व:

आंकड़ों का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसमें 18-25 आयु वर्ग समूह के सदस्‍यों का प्रभुत्व है। ईपीएफओ ने 18-25 आयु वर्ग में 5.98 लाख नए सदस्‍य जोड़े हैं और यह जुलाई 2025 में जुड़े कुल नए सदस्‍यों का 61.06 प्रतिशत है।

इसके अलावा, जुलाई 2025 के लिए 18-25 आयु वर्ग के लिए कुल वेतन वृद्धि लगभग 9.13 लाख है, जो पिछले वर्ष जुलाई 2024 की तुलना में 4.09 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह पहले की प्रवृत्ति के अनुरूप है जो इंगित करता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश मुख्य रूप से प्रथम बार नौकरी प्राप्‍त करने वाले युवा वर्ग हैं।

पुनः शामिल हुए सदस्य:

ईपीएफओ से पहले बाहर हुए लगभग 16.43 लाख सदस्य जुलाई 2025 में फिर से ईपीएफओ में शामिल हो गए हैं। यह आंकड़ा जुलाई 2024 की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 12.12 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। इन सदस्यों ने अपना रोजगार बदल लिया और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपने संचय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, इस प्रकार दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण की सुरक्षा करते हुए अपनी सामाजिक सुरक्षा संरक्षण का विस्तार किया।

महिला सदस्यता में वृद्धि:

जुलाई 2025 में लगभग 2.80 लाख नई महिला सदस्‍य ईपीएफओ में शामिल हुईं। इसके अलावा, इस महीने के दौरान कुल महिला वेतन वृद्धि लगभग 4.42 लाख रही, जो जुलाई 2024 की तुलना में 0.17 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है। महिला सदस्यों में वृद्धि अधिक समावेशी और विविध कार्यबल की ओर व्यापक बदलाव का संकेत है।

राज्यवार योगदान:

वेतन भुगतान आंकड़ों के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि शीर्ष पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल वेतन में लगभग 60.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिससे महीने के दौरान कुल लगभग 12.80 लाख कुल वेतन भुगतान जुड़े हैं। सभी राज्यों में, इस महीने के दौरान महाराष्ट्र 20.47 प्रतिशत कुल वेतन जोड़कर सबसे आगे है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने महीने के दौरान कुल कुल वेतन में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की।

उद्योग-वार रुझान:

उद्योग-वार आंकड़ों की माह-दर-माह तुलना उद्योगों में लगे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कुल वेतन वृद्धि में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है।

1. लौह अयस्क खदानें
2. विश्वविद्यालय
3. बीड़ी बनाना
4. वस्त्र निर्माण
5. अस्पताल
6. अन्य
7. व्यापार- वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
8. ट्रैवल एजेंसियां
9. छत-फर्श स्लैब आदि के लिए पत्थर की खदानें

कुल नेट सदस्यता में से लगभग 40.21 प्रतिशत वृद्धि विशेषज्ञ सेवाओं से है।

उपरोक्त पेरोल डेटा अनंतिम है क्योंकि डेटा निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, और कर्मचारी रिकॉर्ड को अद्यतन करना भी एक सतत प्रक्रिया है। पिछला डेटा हर महीने निम्नलिखित कारणों से अद्यतन किया जाता है:

1. वेतन भुगतान रिपोर्ट तैयार होने के बाद पिछले महीनों के लिए ईसीआर दाखिल किया जाना।
2. पूर्व में दाखिल ईसीआर को वेतन भुगतान रिपोर्ट तैयार होने के बाद संशोधित किया जा रहा है।
3. पिछले महीनों की निकासी तिथि को वेतन भुगतान रिपोर्ट तैयार होने के बाद अंकित किया जाएगा।

अप्रैल 2018 से, ईपीएफओ सितंबर 2017 से आगे की अवधि के वेतन भुगतान आंकड़े जारी कर रहा है। मासिक वेतन भुगतान आंकड़ों में, आधार सत्यापित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के माध्यम से पहली बार ईपीएफओ में शामिल होने वाले सदस्यों, ईपीएफओ के कवरेज से बाहर निकलने वाले वर्तमान सदस्यों और जो बाहर निकल गए थे लेकिन फिर से सदस्य बन गए हैं, उनकी गणना करके कुल मासिक वेतन भुगतान निकाला जाता है।