भारतीय नौसेना ने 16 अक्टूबर, 2025 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में ‘समुद्री क्षेत्र पर साइबर हमलों का प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव’ विषय पर एक सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में साइबर खतरों की समझ को बढ़ाना और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था।

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद का स्वागत किया, जिन्होंने मुख्य भाषण दिया और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व और एक मजबूत, लचीले और उत्तरदायी समुद्री साइबर रक्षा वास्तुकला के निर्माण की दिशा में हमारी जिम्मेदारी पर जोर दिया।

नौसेना प्रमुख ने अपने संबोधन में भारत के आर्थिक और सुरक्षा लक्ष्यों के केंद्र में समुद्री क्षेत्र पर सरकार के ध्यान पर ज़ोर दिया। ‘समुद्र से समृद्धि’ के दृष्टिकोण के तहत भारत का समुद्री विकास समुद्री अमृत काल विजन 2047, सागरमाला और पीएम गति शक्ति जैसी पहलों द्वारा निर्देशित है। उन्होंने शुरुआत से ही सभी समुद्री प्रणालियों में साइबर सुरक्षा को शामिल करने और त्वरित सूचना साझाकरण के लिए हितधारकों के बीच समन्वय को मज़बूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

इस संगोष्ठी में तीन प्रमुख पैनल चर्चाएं हुईं, जिनमें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जीएआईएल), हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएस), भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन), राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ) सहित प्रमुख मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ-साथ निजी संगठनों के प्रमुख भी शामिल थे। इन पैनल चर्चाओं में समुद्री अवसंरचना के लिए वैश्विक साइबर खतरों, नागरिक और सैन्य साझेदारी और समुद्री क्षेत्र को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में शामिल करने पर चर्चा की गई।

चर्चा में समुद्री क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा समुद्री क्षेत्र को एक स्वतंत्र महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के रूप में पहचानने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया।

सेमिनार के दौरान डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के साथ साझेदारी में एक तकनीकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के विभिन्न स्टार्ट-अप्स द्वारा साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी नवाचारों को प्रदर्शित किया गया, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और 2047 तक विकसित भारत का विजन प्रस्तुत करना है।

सेमिनार के प्रमुख परिणामों में समुद्री क्षेत्र को समर्थन देने वाले डिजिटल संस्कृति के भीतर कमजोरियों की पहचान और समुद्री क्षेत्र में समग्र साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शमन रणनीतियों का निर्माण शामिल था।

यह सेमिनार इस बात का प्रमाण है कि नौसेना समुद्री साइबर लचीलापन बढ़ाने, नीति निर्माताओं, उद्योग और प्रौद्योगिक विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि भारत का सुरक्षित और समृद्ध डिजिटल समुद्री भविष्य सुनिश्चित हो सके।