डाक विभाग ने पूंजी बाजार सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया
भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग (डीओपी) ने 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के डाक भवन में स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (एसएसएल) के साथ देश भर के नागरिकों के लिए रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय डाक ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी अपनी मज़बूत मौजूदगी के साथ-साथ 1.65 लाख से ज़्यादा डाकघरों के देशव्यापी नेटवर्क के साथ, उन लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है, जिन्हें इनकी ज़रूरत है।
इस सहयोग का मकसद भारतीय डाक की पहुंच और भरोसे का इस्तेमाल करके संगठित और नियमित पूंजी बाजार में नागरिकों की ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देना है।
इस समझौते के अंतर्गत, नागरिकों को आधिकारिक प्लेटफॉर्म और चुने हुए डाकघर पर उपलब्ध ऑनबोर्डिंग लिंक और क्यूआर कोड जैसी डिजिटल सुविधाओं के ज़रिए एसएसएल की सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इन सेवाओं में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड में निवेश, आईपीओ में हिस्सा लेना और दूसरे मंज़ूर निवेश उत्पाद शामिल हैं।
इस साझेदारी का एक मुख्य केन्द्र वित्तीय जागरूकता और निवेशक शिक्षा है। एसएसएल, डाक विभाग के सहयोग से, फाइनेंशियल मार्केट में सोच-समझकर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निवेशक शिक्षा और फाइनेंशियल साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करेगा, खासकर पहली बार निवेश करने वालों और ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के नागरिकों के बीच।
इस अवसर पर, वंदिता कौल, सचिव (डाक), ने कहा कि यह सहयोग वित्तीय समावेशन के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है और विकसित भारत 2047 की कल्पना के साथ मेल खाता है। उन्होंने बताया कि यह पहल भारतीय डाक के बड़े नेटवर्क और हाल के डिजिटल बदलाव का इस्तेमाल करके पूंजीगत बाजार में नागरिकों की व्यापक और सुरक्षित भागीदारी को संभव बनाएगी।
प्रभात कुमार दुबे, एमडी और सीईओ, स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड, ने इस पहल के लिए डाक विभाग के साथ जुड़ने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि एसएसएल पूरे देश में पारदर्शी और नियमित पूंजी बाजार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह साझेदारी इंडिया पोस्ट के डिजिटल रूप से सक्षम, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण संस्था में चल रहे बदलाव में एक और कदम है और उम्मीद है कि यह निवेशक जागरूकता, नागरिक सशक्तिकरण और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
