भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए संशोधित मसौदा नियम जारी किए हैं, जिसमें मिट्टी की जांच, मौसम पूर्वानुमान और जैविक प्रमाणीकरण जैसे कार्यों पर होने वाले खर्च को कृषि ऋण में शामिल करने का प्रस्ताव है। मसौदे के अनुसार, प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये तक के कृषि और संबद्ध ऋणों के लिए संपार्श्विक और मार्जिन आवश्यकताओं में छूट दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में आहरण सीमा को फसल-वार वित्तपोषण के पैमाने के अनुरूप बनाया गया है, जबकि एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले सीमांत किसानों के लिए 10 हज़ार से 50 हज़ार रुपये की ऋण सीमा का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अल्पावधि फसलों के लिए 12 महीने और दीर्घावधि फसलों के लिए 18 महीने की अवधि निर्धारित की है, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता को बढ़ाकर छह वर्ष करने का प्रस्ताव किया है।