केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जयपुर में भारत विस्तार योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री, राजस्थान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित AI हैकथन, एग्री कोष AI strategy रोडमैप का भी अनावरण किया।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य किसान की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत विस्तार योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को तकनीक की मदद से कृषि संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करना है। जिससे किसान अपने स्मार्टफोन अथवा साधारण मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपनी समस्याओं के समाधान के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठा सकते हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत विस्तार योजना के अंतर्गत किसान 155261 नंबर पर डायल करके अपनी समस्या बताएंगे और उन्हें तुरंत उसका समाधान मिलेगा। इसी नंबर से देश भर की विभिन्न मंडियों का बाजार भाव भी पता लग सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विस्तार योजना में सवाल पूछने पर तत्काल जवाब अपनी स्थानीय भाषा में प्राप्त करने की सुविधा है। योजना की शुरुआत हिंदी और अंग्रेजी भाषा से की गई है। जल्द ही इसमें 11 भाषाओं में किसान संवाद कर सकेंगे।

केंदीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत विस्तार योजना में किसान आईडी अर्थात किसान पहचान पत्र भी बनाया जा रहा है। जिससे किसानों की सम्पूर्ण जानकारी उसमें उपलब्ध रहेगी। इस योजना में फिलहाल पीएम फसल बीमा योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड समेत कुछ योजनाओं को शामिल किया गया है। भविष्य में इसमें किसानों से सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। पूरी कृषि व्यवस्था को भारत विस्तार योजना से जोड़ने की तैयारी है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने विपक्षी दलों पर किए तीखे हमले

केंद्रीय कृषि मंत्री ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी यह बताएं कि जब स्वामीनाथन कमिटी ने लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर MSP तय करने की सिफारिश की थी तब यूपीए सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर इसे मानने से इंकार क्यों किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में धरातल पर उतारते हुए लागत पर 50 फीसदी लाभ जोड़कर MSP तय करने का फैसला लागू किया। शिवराज सिंह चौहान ने 2009-10 के घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए तीखे राजनीतिक हमले किए और कहा कि उस समय देश का गरीब नागरिक 20 रुपये किलो के हिसाब से आटा खरीदने को मजबूर था लेकिन प्रतिबंध के बावजूद यही आटा 12.51 रुपये किलो की दर से बाहर निर्यात किया जाता था, जबकि घरेलू जरूरतें अधूरी थीं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित किसान होना आवश्यक है। वर्ष 2047 में भारत विकसित होगा तो इसमें भारतीय किसान की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भारत विस्तार योजना को शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक की सहायता से कृषि करने से किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। भारत विस्तार योजना से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। किसानों को कृषि से जुड़ी कोई भी जानकारी मोबाइल की मदद से तुरंत प्राप्त होगी। कृषि के लिए मृदा परीक्षण, आवश्यकता के अनुसार बीज, खाद और पानी की जानकारी प्राप्त होगी।

देवेश चतुर्वेदी, सचिव, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विस्तार योजना, किसानों को अलग अलग प्लेटफार्म के स्थान पर एक ही प्लेटफार्म पर सभी जानकारी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है। सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी का शुभारम्भ हो रहा है। जल्द ही अन्य स्थानीय भाषा में भी भारत विस्तार योजना के तहत किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

इस कार्यक्रम में डॉ. एम. एल. जाट, महानिदेशक, ICAR ने कहा कि भारत विस्तार, भारतीय कृषि को एकीकृत करने वाला ऐतिहासिक शुभारंभ है जो पूरी तरह किसान केंद्रित है। कार्यक्रम के दौरान भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, मंजू शर्मा, सांसद, जयपुर, वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, मंजू राजपाल, शासन प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार उपस्थित थे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री भी उपस्थित रहे।

बता दें कि भारत विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की कृषि संबंधित आवश्यकताओ के लिए भारत की प्रमुख AI संचालित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करना है। कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुभाषी AI आधारित संवादात्मक परामर्श प्रणाली उपलब्ध कराना, भारत विस्तार, AgriStack, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), विभिन्न कृषि योजनाओं, भारतीय मौसम विभाग (IMD), मंडी मूल्यों तथा राज्य प्रणालियों के संसाधनों को एकीकृत करते हुए एक एकल डिजिटल सिस्टम है। भारत विस्तार योजना के तहत किसानों को सेवाएं, मंडी मूल्य, ऋण, बीमा तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराकर उनकी उत्पादकता बढ़ाने और जोखिम कम करने में सहायता करना है।