सरकार ने आयकर नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम, पहली अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए नियमों का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ाना और नियमों की संख्या कम करके कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों के तहत, कंपनियों को शेयर रजिस्टर रखने, आम बैठकें आयोजित करने और लाभांश का भुगतान केवल देश के भीतर ही करना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 2025 पर देशव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 की शुरुआत की। यह अभियान प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, डिजिटल और सोशल मीडिया के अंतर्गत चलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 से त्रुटियां, विवाद और अनुपालन लागत कम होगी। आयकर अधिनियम 2025 स्पष्ट रूप से 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा, ये सरल, निष्पक्ष और स्पष्ट है। इसमें जनता के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्‍ध कराई गई है। जो निश्चित रूप से भारत को एक कर-अनुकूल देश के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। इसके साथ कई और भी उपाय है लेकिन उन पर चर्चा बाद में होगी।