प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। इसमें मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 60 प्रतिशत की दर के अतिरिक्त 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, ताकि बढ़ती महंगाई की भरपाई की जा सके।

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, दोनों में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10,016.10 करोड़ रुपये का कुल भार पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है।