भारत ने तुर्किए में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में समानता, जलवायु न्याय और जलवायु वित्त संबंधी दायित्यों के सिद्धांत पर आधारित कार्यवाही का आह्वान किया
भारत ने ऐसी जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया है जो समानता, जलवायु न्याय और ‘साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं’ के सिद्धांत पर आधारित हो। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन-कॉप 31 में भारत का वक्तव्य रखते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वैश्विक जलवायु प्रयासों का आधार ईमानदार बातचीत, समानता पर आधारित आम सहमति और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी की ओर संकेत करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि पृथ्वी का बढता तापमान कुछ देशों में दो सदियों तक चले औद्योगीकरण और आर्थिक विकास का परिणाम है, जिसे लगातार होते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने बढ़ावा दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों से यह नहीं कहा जा सकता कि वे जलवायु कार्रवाई और बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सहित विकास के अपने वैध अधिकार के बीच किसी एक को चुनें। उन्होंने यह भी कहा कि बचे हुए कार्बन बजट तक समान पहुंच ऐसी शर्त है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत के ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनाने के लक्ष्य को सतत तरीके से हासिल करने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।





