भारत में वित्त वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25 दशमलव सात प्रतिशत थी, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से घटकर चार दशमलव 86 प्रतिशत हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर शोध के अनुसार पिछले बारह वर्षों में शहरी गरीबी 13 दशमलव सात प्रतिशत से घटकर चार दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो गई है। वहीं समग्र स्तर पर भारत में गरीबी की दर अब चार प्रतिशत से चार दशमलव पांच प्रतिशत के बीच हो सकती है। ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के बीच का अंतर अब 69 दशमलव सात प्रतिशत तक कम हो गया है। यह सुधार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार जैसी सरकारी पहलों के कारण है।
अमरीका, चीन और रूस के राष्ट्रपतियों ने कल अपनी त्रिपक्षीय बैठक संपन्न की। बैठक के…
मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने भीषण चक्रवाती तूफान ‘अकवान’…
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में, इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ…
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग (MoPSW) मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाणिज्यिक जहाजों पर बार-बार हो…
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 18 नवंबर 2026 को रोम में इटली…
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना के हैदराबाद में 'इंडियन रोड्स कांग्रेस'…