कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में विस्थापित लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए तीन सदस्यों की समिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि इस समिति में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के एक-एक सदस्य होंगे। समिति को पन्द्रह मई तक रिपोर्ट सौंपनी है। न्यायमूर्ति सोमन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि 12 अप्रैल के आदेश के अनुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल मुर्शिदाबाद के हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात रहेगी।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने "जाइरोप्लेन के लिए पायलट लाइसेंस जारी करने हेतु ग्राउंड और…
केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के नौसेना भवन में भारतीय नौसेना के…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ और दिल्लीवासियों के सफर…
भारतीय रेल ने मेरठ शहर को उत्तर प्रदेश के खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली…
निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई…
निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी…