उपभोक्ता मामले विभाग ने ऑटोमोबाइल संघ और भागीदार कंपनियों के साथ बैठक की और उनसे राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया पर शामिल होने का आग्रह किया
केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) ने उपभोक्ताओं को उनके उत्पादों की मरम्मत के लिए सूचना तक आसान पहुंच प्रदान करने और उन्हें इसका पुनः उपयोग करने में सक्षम बनाने…
RBI ने कर्नाटक स्थित शिमशा सहकार बैंक का लाइसेंस निरस्त किया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक स्थित शिमशा सहकार बैंक नियमित, मद्दुर की बिगड़ती वित्तीय हालत को देखते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि बैंक पांच जुलाई, 2024 को कामकाजी…
DPIIT ने भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के मूल्यांकन एवं रूपरेखा के विकास के लिए NCAER के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) तथा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने आज नई दिल्ली में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के मूल्यांकन एवं रूपरेखा के विकास के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर…
दूरसंचार विभाग 5जी और 6जी प्रौद्योगिकी संबंधी हैकाथॉन और डब्ल्यूटीएसए आउटरीच सत्रों की तैयारी कर रहा
भारत सितंबर महीने में “5जी/6जी और उभरती हुई प्रौद्योगिकी संबंधी हैकाथॉन” का आयोजन करेगा, साथ ही “डब्ल्यूटीएसए24 (विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा) आउटरीच सत्र” भी आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की सीमाओं का पता लगाने…
भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) वडोदरा और एयरबस ने एयरोस्पेस शिक्षण और अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) वडोदरा और एयरबस ने आज भारतीय विमानन क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए सहयोग किया। सितम्बर 2023 में हस्ताक्षरित एमओयू (समझौता ज्ञापन) में आगे का कार्य करते हुए, रेमी मेलार्ड…
MNRE ने साइट स्कीम के अंतर्गत हरित हाइड्रोजन के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए
“हरित हाइड्रोजन रूपातंरण (साइट) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक युक्तियां – घटक II: हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना (मोड 1 के अंतर्गत) – अंश-II” के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश 03 जुलाई, 2024 को एमएनआरई द्वारा अधिसूचित किए गए…
सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम बर्तनों के लिए BIS के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य बनाया
भारत सरकार ने रसोई की सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के दिशा-निर्देशों को अनिवार्य बना दिया है। वाणिज्य और उद्योग…
सरकार 2030 तक भारत को जहाजरानी क्षेत्र में शीर्ष दस देशों में शामिल करने के लिए नई पोत निर्माण और मरम्मत नीति शीघ्र जारी करेगी
भारत को 2030 तक जहाजरानी क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के लिए सरकार जल्द ही नई पोत निर्माण और मरम्मत नीति लाएगी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टी.के….
पेट्रोलियम और विस्फोटक उद्योग के अनुपालन को अनिवार्य रूप से सार्वजनिक सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में पेट्रोलियम, विस्फोटक, आतिशबाजी और अन्य संबंधित उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों से जानकारी और फीडबैक प्राप्त करने के लिए हितधारक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और…