अप्रैल 2026 में कोयले के आयात में लगभग 13 प्रतिशत की गिरावट, आयात के विकल्प में लगातार प्रगति
भारत के कोयला आयात में अप्रैल 2026 में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। कुल कोयला आयात अप्रैल 2025 के 24.27 मिलियन टन (एमटी) से घटकर 21.13 मिलियन टन (एमटी) रह गया है, यानी 3.14 मिलियन टन (लगभग 12.95 प्रतिशत)…
कोयला मंत्रालय ने एमएमडीआर कोयला ब्लॉकों के लिए बीमा शुरिटी बांड की स्वीकृति को अधिसूचित किया
कोयला मंत्रालय ने कोयला ब्लॉक आवंटियों को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार करने की सुगमता को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार किया है। कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2026 के ज़रिये…
EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की
केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि-ई.पी.एफ.ओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को…
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुईं
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुईं। अपनी इस यात्रा के दौरान वह कई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगी, जिनका उद्देश्य भारत–फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा…
मेकॉन ने 535 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति के साथ मिनीरत्न श्रेणी-I स्थान प्राप्त किया
इस्पात मंत्रालय ने अनुसूची ‘ए’ के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (मेकॉन) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। मेकॉन ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण…
ग्रीस में हुई UPI की शुरुआत; यूरोबैंक में हुए लॉन्चिंग कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एथेंस में यूरोबैंक के मुख्यालय में यूरोबैंक और एनआईपीएल की साझेदारी के तहत यूपीआई सेवाओं के लाइव प्रदर्शन को देखा। इस मौके पर उनके साथ यूरोबैंक के सीईओ फोकियन कारावियास और फेयरफैक्स…
पश्चिम एशिया संघर्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूरी छूट 15 जुलाई, 2026 तक बढ़ाई
पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में उत्पन्न बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अस्थायी और लक्षित उपाय के रूप में 30 जून, 2026 तक महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क में पूरी…
सरकार ने GST अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई
सरकार ने धारा 112(1) के साथ पढ़े धारा 112(3) के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (जीएसटीएटी) के समक्ष अपील दाखिल करने की नियत तिथि को 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने 17 सितम्बर, 2025 की…
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) और आरईसी लिमिटेड (REC) के निदेशक मंडल ने विलय करने की योजना को स्वीकृति दी
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत आरईसी (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) का पीएफसी (हस्तांतरिती कंपनी) में विलय करने की योजना को…