भारत ने बांग्लादेश के रास्ते जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया
भारत ने सभी स्थल मार्गों से बांग्लादेश से जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जूट के कपड़े, सुतली, रस्सियां…
कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी ज़िले में 8146.21 करोड़ रुपये परिव्यय से 700 मेगावॉट तातो-द्वितीय जल विद्युत परियोजना निर्माण के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में तातो-द्वितीय जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8146.21 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी। परियोजना पूरी होने की अनुमानित…
DPIIT ने आरंभिक चरण के स्टार्टअप्स की सहायता करने और विस्तार देने के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने अपने नवोन्मेषण में गति लाने वाले कार्यक्रम ‘हीरो फॉर स्टार्टअप्स’ के माध्यम से आरंभिक चरण के स्टार्टअप्स और उद्यमियों की सहायता करने और उन्हें आगे बढ़ाने के…
DPIIT ने ज़ेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विनिर्माण स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए Zepto के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अपने ‘ज़ेप्टो नोवा’ इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को समर्थन और विस्तार देने के लिए ज़ेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के साथ…
लोकसभा ने आयकर और कराधान कानून संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया
लोकसभा ने कराधान विधि -संशोधन विधेयक, 2025 और आयकर -संख्या 2 विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के…
IEPFA ने निवेशक संरक्षण को आगे बढ़ाने और अनुपालन तंत्र में सुधार हेतु देश भर की कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने आज नई दिल्ली में देश भर की कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ निवेशक सुरक्षा को बढ़ावा देने और अनुपालन तंत्र में सुधार लाने हेतु एक बैठक…
कोयला मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात राज्यों में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों के लिए समीक्षा बैठक की
कोयला मंत्रालय ने आज मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में आवंटित कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की स्थिति और प्रगति का आकलन करने के लिए अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी (एएस एंड एनए) रूपिंदर बरार की अध्यक्षता…
वित्त वर्ष 2024-25 में देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा
वित्त वर्ष 2024-25 में देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन की तुलना में 18% की अभूतपूर्व…
केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि को 31 मार्च 2026 से 31 मार्च 2028 तक 2 वर्ष के लिए बढ़ाया
भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है। आधिकारिक तौर पर 29 सितंबर 2024 को ₹10,900…