कोयला मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात राज्यों में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों के लिए समीक्षा बैठक की
कोयला मंत्रालय ने आज मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में आवंटित कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की स्थिति और प्रगति का आकलन करने के लिए अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी (एएस एंड एनए) रूपिंदर बरार की अध्यक्षता…
वित्त वर्ष 2024-25 में देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा
वित्त वर्ष 2024-25 में देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन की तुलना में 18% की अभूतपूर्व…
केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि को 31 मार्च 2026 से 31 मार्च 2028 तक 2 वर्ष के लिए बढ़ाया
भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है। आधिकारिक तौर पर 29 सितंबर 2024 को ₹10,900…
ई- मार्केट प्लेस (GeM) ने 9वां स्थापना दिवस मनाया; वित्त वर्ष 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया
सरकारी ई- मार्केटप्ले (जेम) ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के दृष्टिकोण के अनुरूप पारदर्शी, समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू किया गया यह प्लेटफ़ॉर्म अब एक…
कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी में हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर हुए घाटे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) को 30,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की है।…
केंद्र सरकार टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है
चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान खाद्य वस्तुओं की कीमतें काफी हद तक स्थिर और नियंत्रित रही हैं। आज तक, केंद्र सरकार के उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता कार्य विभाग की ओर से निगरानी की जाने वाली…
केंद्र ने खाद्य तेल डेटा अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 में संशोधन किया
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन एवं उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 (वीओपीपीए विनियमन आदेश, 2011) में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। मूल…
भारत और रूस ने एल्युमीनियम, उर्वरक, रेलवे और खनन प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए
आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह का 11वां सत्र नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के ढांचे के अंतर्गत आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष की ओर से…
SECI ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित अमोनिया की खरीद के लिए पहली बार नीलामी आयोजित की
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत एक ऐतिहासिक विकास में, एसआईजीएचटी योजना (मोड-2ए) के अंतर्गत हरित अमोनिया की खरीद के लिए एसईसीआई द्वारा आयोजित पहली नीलामी में 55.75 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड निम्न कीमत प्राप्त हुई है। इस अग्रणी…