DPIIT ने आरंभिक चरण के स्टार्टअप्स की सहायता करने और विस्तार देने के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने अपने नवोन्मेषण में गति लाने वाले कार्यक्रम ‘हीरो फॉर स्टार्टअप्स’ के माध्यम से आरंभिक चरण के स्टार्टअप्स और उद्यमियों की सहायता करने और उन्हें आगे बढ़ाने के…
DPIIT ने ज़ेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विनिर्माण स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए Zepto के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अपने ‘ज़ेप्टो नोवा’ इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को समर्थन और विस्तार देने के लिए ज़ेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के साथ…
लोकसभा ने आयकर और कराधान कानून संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया
लोकसभा ने कराधान विधि -संशोधन विधेयक, 2025 और आयकर -संख्या 2 विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के…
IEPFA ने निवेशक संरक्षण को आगे बढ़ाने और अनुपालन तंत्र में सुधार हेतु देश भर की कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने आज नई दिल्ली में देश भर की कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ निवेशक सुरक्षा को बढ़ावा देने और अनुपालन तंत्र में सुधार लाने हेतु एक बैठक…
कोयला मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात राज्यों में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों के लिए समीक्षा बैठक की
कोयला मंत्रालय ने आज मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में आवंटित कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की स्थिति और प्रगति का आकलन करने के लिए अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी (एएस एंड एनए) रूपिंदर बरार की अध्यक्षता…
वित्त वर्ष 2024-25 में देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा
वित्त वर्ष 2024-25 में देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन की तुलना में 18% की अभूतपूर्व…
केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि को 31 मार्च 2026 से 31 मार्च 2028 तक 2 वर्ष के लिए बढ़ाया
भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है। आधिकारिक तौर पर 29 सितंबर 2024 को ₹10,900…
ई- मार्केट प्लेस (GeM) ने 9वां स्थापना दिवस मनाया; वित्त वर्ष 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया
सरकारी ई- मार्केटप्ले (जेम) ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के दृष्टिकोण के अनुरूप पारदर्शी, समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू किया गया यह प्लेटफ़ॉर्म अब एक…
कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी में हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर हुए घाटे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) को 30,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की है।…









