व्यक्तिगत लेन-देन और 96% व्यापारी लेन-देन के लिए यूपीआई अभी भी निःशुल्क
नए यूपीआई फ्रेमवर्क का पर्सन-टू-पर्सन लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपीआई सभी पर्सन-टू-पर्सन लेन-देन के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, चाहे भेजी गई राशि कितनी भी हो। व्यापारियों को किए जाने वाले ₹2,000 तक के भुगतान, साथ ही…
न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया
न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। इस विधेयक को विपक्षी…
सरकार ने कहा- लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा
सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के…
भ्रामक टिपिंग प्रॉम्प्ट और डार्क पैटर्न के लिए CCPA ने रेपिडो 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रेपिडो का संचालन करने वाली रोप्पेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह…
भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू
भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। पांच…
भारत-मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए वार्ता की शुरुआत
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे गणराज्य के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने मर्कोसुर की कार्यवाहक अध्यक्षता करते हुए भारत गणराज्य और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए वार्ता शुरू करने की…
यूरोपीय आयोग ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक प्रस्ताव पेश किया
यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया है। इस समझौते को व्यापक रूप से ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ यानी अब…
बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026, 1 अक्टूबर से लागू होगा
सरकार बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने, कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनी और नियामक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। बैंकिंग के तरीकों और तकनीक…
सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स नियमावली में संशोधन किया
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक पारदर्शी और संतुलित नियामक ढांचे की सुविधा प्रदान…