पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर, 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक, स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी…
भारत सरकार चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना शुरू करेगी
भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू करेगी। शुभारंभ समारोह में…
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने ई-निरीक्षण और ई-प्रमाणित प्रति सेवाएँ शुरू कीं
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण(एनसीएलटी) ने आज अपनी ई-निरीक्षण और ई-प्रमाणित प्रति सेवाओं का शुभारंभ किया। एनसीएलटी के माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सेवाओं का औपचारिक उद्घाटन किया, यह अधिकरण की रजिस्ट्री को…
वर्ष 2026–2030 की अवधि के लिए तीन संचार मित्रों का ITU जेनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय के रूप में चयन
भारत के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरते डिजिटल भविष्य को सीखने, उसमें भाग लेने, नेतृत्व करने और योगदान देने के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत के तीन संचार मित्रों…
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को वार्षिक रिपोर्ट-2024-25 प्रस्तुत की
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों…
देश में खुदरा महंगाई जुलाई में वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हुई
देश में खुदरा महंगाई जुलाई में वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई। गौरतलब है कि खुदरा मुद्रास्फीति दर लगातार दूसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रही। इस वर्ष जुलाई में मुद्रास्फीति दर…
संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित किया
संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम…
केंद्र सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच को मजबूत किया
केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना लागू कर रही है जिसमें विशेष रूप से सबसे गरीब परिवारों के छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया…
संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित किया
संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक पेश…