केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने छह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और अन्य लागू दूरसंचार और व्यापार नियंत्रण कानूनों के कथित उल्लंघन में “एंटी-ड्रोन सिस्टम”, “ड्रोन जैमर” और “जीपीएस जैमर” जैसे प्रतिबंधित वायरलेस ट्रांसमिटिंग उपकरणों को सूचीबद्ध करने और बिक्री के लिए पेश करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

ये छह ई-कॉमर्स संस्थाएं निम्नलिखित हैं:

1. एम/एस एवर्स,
2. इंडियामार्ट,
3. एक्सबूम,
4. जावियाट एयरोस्पेस,
5. मेसर्स एयरवन रोबोटिक्स और
6. मेसर्स मैवरिक ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने पता लगाया कि इन उपकरणों को ऑनलाइन सूचीबद्ध किया जा रहा था:

• बिना अनिवार्य लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के बारे में अनिवार्य जानकारी दिए;
• वैध उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) या वायरलेस योजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) प्रमाणन विवरण के बिना;
• वैधानिक प्राधिकरण के बिना नागरिकों का कब्ज़ा और उपयोग निषिद्ध के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई; और
• उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाया गया कि ऐसे उपकरण आसानी से खरीदे जा सकते हैं।

सीसीपीए ने सम्बंधित संस्थाओं को विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• आयात लाइसेंस, चालान और सम्बंधित दस्तावेजों की प्रतियों सहित खरीद/आयात का स्रोत;
• महिला एवं बाल विकास आयोग (डब्ल्यूपीसी)/रोटा रोग विभाग (डीओटी)/डीजीएफटी/कैबिनेट सचिवालय/गृह मंत्रालय से प्राप्त नियामक अनुमोदनों/प्राधिकरणों की प्रतियां;
• प्रतिबंधित उपकरणों को व्यावसायिक बिक्री के लिए पेश करने का कानूनी आधार;
• पिछले दो वर्षों के दौरान बेची गई इकाइयों की संख्या और खरीदार का पूरा विवरण;
• समान उपकरण बेचने वाले तृतीय-पक्ष विक्रेताओं का विवरण;
• इस प्रकार की सूचि को बंद करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदम; और
• उनके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध समान रेडियो फ्रीक्वेंसी/वायरलेस ट्रांसमिटिंग उपकरणों की पूरी सूची।

ड्रोन जैमर और सिग्नल जैमिंग उपकरण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के तहत विनियमित हैं, और दूरसंचार विभाग और वायरलेस योजना एवं समन्वय विभाग (डब्ल्यूपीसी) द्वारा सख्त लाइसेंसिंग और नियामक नियंत्रण के अधीन हैं।

इस प्रकार के प्रतिबंधित उपकरणों का आयात विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और लागू डीजीएफटी अधिसूचनाओं के अंतर्गत आता है। ऐसे उपकरण सामान्यतः केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियों और कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों को ही वैधानिक अनुमोदन के अधीन आयात करने की अनुमति होती है।

वैधानिक प्रतिबंधों और कानूनी परिणामों के सम्बंध में महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव प्रथम दृष्टया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47), 18 और 19 के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4 के तहत, बाज़ार संस्थाओं को उचित सावधानी बरतनी और लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। वैधानिक प्राधिकरण की पुष्टि किए बिना प्रतिबंधित जैमिंग उपकरणों की मेजबानी करना या उनकी बिक्री को सुगम बनाने की स्थिति में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

इससे पहले, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स संस्थाओं को वायरलेस जैमर की अवैध बिक्री और प्रसार को रोकने के लिए सलाह जारी की थी। विनियमित या प्रतिबंधित उत्पादों की डिजिटल बाजारों के माध्यम से अवैध रूप से व्यावसायिक बिक्री को रोकते हुए सीसीपीए उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।