केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में दो सौ 35 करोड़ रुपये लागत की बंदरगाह अवसंरचना और डिजिटल शासन परियोजनाओं की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की समुद्री क्षमता को मजबूत करना और भारत की समुद्र आधारित विकास रणनीति को आगे बढ़ाना है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने कल चेन्नई में “विकसित भारत, विकसित बंदरगाह” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

कुल परिव्यय में से एक सौ 29 करोड़ 36 लाख रुपये चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए और एक सौ पांच करोड़ 64 लाख रुपये कामराजर पत्‍तन लिमिटेड की पहलों के लिए आवंटित किए गए हैं।