कोयला मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी पर तीसरा रोड शो आयोजित करेगा

वाणिज्यिक कोयला खनन को बढ़ावा देने और निजी निवेश को आकर्षित करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, कोयला मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी और निवेश अवसरों पर एक रोड शो आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उद्योग के हितधारकों, संभावित निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है।

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ कोयला मंत्रालय की अपर सचिव रूपिंदर बरार तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो नीलामी प्रक्रिया, निवेश परिदृश्य तथा क्षेत्र में विकास को गति देने वाली सरकारी पहल के बारे में जानकारी देंगे।

कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खनन को बढ़ावा देने के लिए रोड शो की एक श्रृंखला के माध्यम से हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। कोलकाता और मुंबई में सफल आयोजनों के बाद, मंत्रालय अब संभावित निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं को आकर्षित करने के लिए गांधीनगर में रोड शो आयोजित कर रहा है। वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का आगामी 12वां दौर मार्च के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है, जो घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।

यह रोड शो कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने, दक्षता बढ़ाने, नीति समर्थन और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों को उजागर करने के लिए मंच प्रदान करता है। प्रतिभागियों को कोयला ब्लॉकों की उपलब्धता, निवेश के अवसरों और भारत के कोयला उद्योग में व्यापार करने में आसानी के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी। विशेषज्ञ कोयला प्रौद्योगिकी, स्थिरता उपायों और पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति सुधारों में प्रगति पर भी प्रकाश डालेंगे।

वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी भारत के कोयला भंडार की वास्तविक क्षमता को उजागर करने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित करने और आयात निर्भरता को कम करने में सहायक रही है। निवेशक-अनुकूल नीतियों और तकनीकी प्रगति के साथ, कोयला मंत्रालय एक मजबूत और टिकाऊ कोयला क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है।