दिल्ली सरकार ने दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक– 2026 को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना, मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, अदालती मामलों में कमी लाना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार व्यापार सुगमता और बेहतर जीवन-यापन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह विधेयक 5 जनवरी से शुरु हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा। इसके लागू होने पर हर तीन वर्ष बाद जुर्माने की रकम स्वत: 10 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी ताकि महंगाई के हिसाब से जुर्माना प्रभावी बना रहे।