दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को 15 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने एजेंसी की ओर से सौंपे गए जवाब पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया है। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया था।
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज नई…
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने सार्वजनिक…
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने NEET UG-2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं और पेपर लीक…
भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की…
ऑल इंडिया एन आर कांग्रेस नेता एन. रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुद्दुचेरी के…
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत…