डाक विभाग और अमेजन 2013 से मिलकर कार्यरत हैं और पार्सल भेजने के लिए अमेजन, डाक विभाग की विस्तृत प्रणाली का उपयोग कर रहा है। डाक विभाग, अपनी विस्तृत पहुंच के साथ, और दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक अमेजन के साथ मिलकर लॉजिस्टिक क्षमताओं में वृद्धि, रोजगार सृजन में सहयोग और आर्थिक विकास में योगदान कर भारत के बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र को सशक्त बनाना चाहते हैं।
भारत में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स को सशक्त करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (डीओपी) और अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने आज इस सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। डाक विभाग के पार्सल निदेशालय के महाप्रबंधक श्री कुशल वशिष्ठ और अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिचालन निदेशक श्री वेंकटेश तिवारी ने नई दिल्ली में सुश्री वंदिता कौल, सचिव (डाक) और अमेज़न के लोक नीति निदेशक श्री अमन जैन की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता लंबे समय से चली आ रही भागीदारी पर आधारित है, जिसमें अमेज़न देश भर में पार्सल भेजने और वितरण के लिए व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाएगा। हस्ताक्षर समारोह के दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी साक्षी बने, जो व्यवसाय संचालन, क्षमता भागीदारी और नेटवर्क उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं:
अमेज़न को लाभ:
अमेज़न की डाक विभाग के 1.6 लाख से अधिक डाकघर वाली व्यापक बुनियादी ढांचे तक पहुंच संभव होगी, जिससे सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी ग्राहकों तक पहुँचना संभव हो सकेगा। यह साझेदारी अमेज़न के लॉजिस्टिक्स संचालन को सुव्यवस्थित करेगी और इसकी बढ़ती ई-कॉमर्स आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।
डाक विभाग को लाभ:
यह सहयोग पार्सल भेजने और वितरण को बढ़ाकर विभाग के पार्सल व्यवसाय को प्रोत्साहन देगा। अमेज़न के साथ मिलकर काम करके, डाक विभाग ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाएगा और अपने संचालन में दक्षता बढ़ाएगा, जिससे भारत के वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र बनने के व्यापक लक्ष्य को समर्थन मिलेगा।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप…
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण संचार नेटवर्क में…
केन्द्रीय गृह मंत्रालय पूरे देश में मॉनसून की स्थिति पर लगातार नज़र रख रहा है।…
भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर…
केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल देशों के खेल…
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को नीति आयोग, ऑटोमोबाइल निर्माताओं, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी), ऑटोमोटिव…