DGFT ने घरेलू रीसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए लिथियम-आयन बैटरी की ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 10 नवंबर, 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के माध्यम से इस मद की निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक बदलाव करते हुए इसे ‘मुक्त’ श्रेणी से हटाकर ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखा गया है। इस पर विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.05 के तहत निर्धारित संक्रमणकालीन प्रावधान लागू होंगे।

आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियों और विद्युत संचायकों के अपशिष्ट एवं स्क्रैप के साथ-साथ इस्तेमाल की जा चुकी ऐसी सेल, बैटरियां और संचायक शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग श्रेणियों में छांटा नहीं गया है तथा जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा विद्यमान नहीं है। अधिसूचना में इस मद को विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के रूप में वर्णित किया गया है। ब्लैक मास वह चूर्णनुमा पदार्थ है, जो उपयोग की अवधि पूरी कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी विनिर्माण से निकलने वाले अपशिष्ट को टुकड़ों में काटने और पीसने से प्राप्त होता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज सहित महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा विद्यमान होती है।

महत्वपूर्ण खनिज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत रसायन सेल बैटरियों, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक इनपुट हैं। भारत इन खनिजों में से कई की आपूर्ति के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर है। बैटरी अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग इन संसाधनों की घरेलू आपूर्ति विकसित करने के सबसे तेज और टिकाऊ तरीकों में से एक है। देश में बैटरी अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग और उससे महत्वपूर्ण खनिजों के शोधन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण इसका पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा है। भारत में उत्पादित ब्लैक मास का निर्यात इस मूल्यवान द्वितीयक संसाधन को विदेशों में भेज देता है, जबकि घरेलू रीसाइक्लिंग इकाइयों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ मामलों में सामग्री का आयात करना पड़ा है।

निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में उत्पादित ब्लैक मास की रीसाइक्लिंग और शोधन देश के भीतर ही किया जाए। इस कदम से घरेलू रीसाइक्लिंग एवं शोधन इकाइयों के लिए फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित होने, उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग होने तथा इस सेक्टर में अतिरिक्त निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू स्तर पर पुनर्प्राप्ति बढ़ेगी, जिससे आयात पर निर्भरता और उससे संबंधित विदेशी मुद्रा व्यय में कमी आएगी। यह आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप बैटरी विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी सुदृढ़ करेगा। इसके अतिरिक्त, यह कदम चक्रीय अर्थव्यवस्था और शहरी खनन को बढ़ावा देगा तथा प्राथमिक खनन पर निर्भरता कम करेगा। साथ ही, लागू पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप देश के भीतर इस हानिकारक सामग्री के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करेगा।

यह उपाय राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत सरकार की पहलों का पूरक है। इनमें सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य बैटरी अपशिष्ट और ई-कचरे जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण एवं उत्पादन के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करना है। देश के भीतर ब्लैक मास को बनाए रखने से इस योजना के तहत विकसित की जा रही रीसाइक्लिंग क्षमता के लिए पर्याप्त घरेलू फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

यह कदम कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाए गए उन उपायों के अनुरूप भी है, जिनका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों से युक्त बैटरी अपशिष्ट और ब्लैक मास को घरेलू प्रसंस्करण के लिए अपने देश में ही बनाए रखना है।