वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 26 मई 2026 को अधिसूचना संख्या 15/2025-26 जारी की है, जिसमें मूल्य संवर्धित चमड़े के उत्पादों के निर्यात पर लागू मुख्य प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया गया है। इस कदम से अनुपालन का बोझ कम होने और निर्यातकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होने की संभावना है।

बंदरगाह प्रतिबंध समाप्त किए गए हैं, जो किसी भी बंदरगाह या इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) से तैयार चमड़ा, गीला नीला चमड़ा, और ईआई टेंडेड चमड़ा निर्यात की अनुमति देता है। पहले, ये निर्यात विशेष रूप से सूचित पोर्टों तक सीमित थे। तैयार चमड़ा, गीला नीला चमड़ा, क्रस्ट चमड़ा, और ईआई शोधित चमड़ा के निर्यात के लिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) द्वारा परीक्षण एवं प्रमाणन की अनिवार्यता आवश्यकता समाप्त की गई है।

ये प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं मूल रूप से मूल्य-वर्धित चमड़े के उत्पादों के निर्यात की निगरानी करने एवं उन्हें कच्चे चमड़े और कर योग्य वस्तुओं से अलग करने के लिए स्थापित की गई थीं। हालांकि, ऐसे चमड़े की श्रेणियों पर निर्यात कर समाप्त होने एवं प्रसंस्कृत तथा कच्चे चमड़े के बीच स्पष्ट भौतिक अंतर के कारण, मौजूदा जांचों को अनावश्यक माना गया है।

यह निर्णय संबंधित पक्षों, जिसमें चमड़ा निर्यात परिषद, चमड़ा निर्यातक एवं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) शामिल हैं, के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। उम्मीद है कि यह निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, लेनदेन लागत में कमी लाएगा और विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए लाभदायक साबित होगा।

ये सुधार भारत की कोशिशों का भी पूर्ण समर्थन करते हैं कि वह वैश्विक चमड़े के मूल्य श्रृंखला में निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें साथ ही साथ सामान्य सीमा शर्तों के अंतर्गत पारदर्शिता एवं गुणवत्ता मानकों को कायम रखें।