DPIIT सचिव ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में आधारभूत ढांचा संबंधी वृहत परियोजनाओं की पीएमजी समीक्षा की अध्यक्षता की

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप भाटिया ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में आधारभूत ढांचा संबंधी वृहत परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) के तत्वावधान में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजना प्रस्तावकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस बैठक के दौरान, 17 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में 19 मुद्दों की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं की कुल लागत 14,096 करोड़ रुपए से अधिक है। बैठक के दौरान अंतर-मंत्रालयी और अंतर-राज्य समन्वय को बढ़ाकर कार्यान्वयन चुनौतियों के त्वरित समाधान पर अधिक ध्यान दिया गया।

जिन प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनमें जौनपुर-अकबरपुर सड़क परियोजना को चार लेन का बनाना शामिल है, जिसकी लागत 3,164.72 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में दो कार्य पैकेजों में दो प्रमुख मुद्दे शामिल हैं, और यह क्षेत्रीय संपर्क और सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

बैठक में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर नए ईएसआई अस्पतालों की स्थापना पर भी जोर दिया गया। ये परियोजनाएं केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, खासकर कम सेवा वाले और उच्च मांग वाले क्षेत्रों में इनकी अधिक आवश्यकता है। अमरदीप भाटिया ने कहा कि अस्पताल गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार करेंगे और क्षेत्रीय विकास में योगदान देंगे, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।

पौड़ी गढ़वाल जिले के सुमारी में एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर के निर्माण संबंधी एक प्रमुख परियोजना की समीक्षा की गई। यह परियोजना इस क्षेत्र के शैक्षिक तंत्र को मजबूत करने और परिसर संस्थान के लिए अत्याधुनिक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण प्रदान करेगी। इस परियोजना के संचालित होने के बाद, उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा और शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने और स्थानीय सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

अमरदीप भाटिया ने परियोजना निगरानी के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और सभी हितधारकों से मुद्दे के समाधान के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को सरकार और अन्य प्रमुख संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय का लाभ उठाकर परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए पीएमजी प्लेटफॉर्म (https://pmg.dpiit.gov.in/) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।