वर्ष 2019-2024 के दौरान केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस को अपनाने में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और 37 लाख फाइलें यानी 94 प्रतिशत से अधिक फाइलें और रसीदें ई-फाइल और ई-रसीद के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संभाली जा रही हैं। सरकार ने इस पहल को और गहन रूप देने के लिए ई-ऑफिस एनालिटिक्स को विकसित किया। केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के सफल कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे के हिस्से के रूप में भारत सरकार के सभी संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस लागू किया जाएगा। अंतर-मंत्रालयी परामर्श के आधार पर इसके कार्यान्वयन के लिए 133 संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों की पहचान की गई। डीएआरपीजी ने 24 जून 2024 को संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस को अपनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

दूसरी अंतर-मंत्रालयी परामर्श/समीक्षा बैठक की अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव वी. श्रीनिवास ने 26 जुलाई, 2024 को की और इसमें एनआईसी, सभी मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में 290 से अधिक अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। 55 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों ने ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त निकाय 31 जुलाई, 2024 तक एनआईसी ई-ऑफिस पीएमयू को मूल्यांकन टेम्पलेट जमा करेंगे। सभी संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों में ई-ऑफिस की शुरुआत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के 100-दिवसीय एजेंडे में निर्धारित समय के अनुसार अग्रसर है।