चुनाव

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए तैनात किए जाने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जानकारी दी

निर्वाचन आयोग ने आज बिहार विधानसभा के लिए आगामी आम चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के लिए एक संक्षिप्त बैठक आयोजित की।

इस बैठक में 287 आईएएस अधिकारियों, 58 आईपीएस अधिकारियों और आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस तथा अन्य सेवाओं के 80 अधिकारियों सहित 425 अधिकारियों ने भाग लिया। यह संक्षिप्त बैठक आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जानकारी दी। पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ बताया।

ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को निर्वाचन आयोग की आंख और कान बताया। केंद्रीय पर्यवेक्षकों को चुनाव से संबंधित सभी कानूनों, नियमों और दिशा-निर्देशों की अच्छी जानकारी लेने, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय जानकारी प्रदान करने और उनका कड़ाई से तथा निष्पक्ष अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहें।

पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा हाल ही में की गई पहलों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में आयोग की सहायता के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। वे क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी प्रबंधन की भी देखरेख करते हैं।

Editor

Recent Posts

ईरान ने फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट के देशों को दी चेतावनी

ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाह ने फारस की…

4 घंटे ago

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता

भारत ने गॉल में आज दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में…

6 घंटे ago

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG पेपर लीक के बाद, परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी…

6 घंटे ago

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों को कवर करने वाली चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज…

6 घंटे ago

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में एनएच-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को चार- लेन मानक में उन्‍नयन करने की स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज बिहार में…

6 घंटे ago